संसद पुनःस्थापना वा निर्वाचन अदालतले निर्वाचनअघि नै फैसला गरोस्ः अध्यक्ष ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनःस्थापना वा निर्वाचनसम्बन्धी फैसला अविलम्व गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

नेकपा एमाले ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको प्रतिनिधि भसा निर्वाचन केन्द्रित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक दल र संसदका अधिकांश सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक कार्यविरुद्ध निवेदन दिएको सन्दर्भ जोड्दै अदालतलाई मौन बस्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले भदौ २३ र २४ गते भएको उत्पात (जनआन्दोलन÷जेन–जी विद्रोहपछि उत्पन्न अराजकता) लाई लिएर देशलाई भयानक संकटमा पारिएको, राज्य संयन्त्र कमजोर बनाइएको तथा असंवैधानिक ढंगले सरकार गठन गरी संसद् विघटन र चुनावको मिति तोकिएको आरोप लगाउनु भयो । अदालतको मौनताले संवैधानिक संस्थामाथि प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा उत्पात मच्चियो भदौ २३ र २४ गते । उत्पात मच्चाइयो । जानिजानिकन । देशलाई भयानक संकटमा पारियो । राज्यलाई कमजोर पारियो । राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पारियो । राजनीतिलाई कमजोर पारियो । राजनीतिक दलहरुमाथि अस्वीकार र थिचोमिचो भयो । अराजकताको बिगबिगी बढाइयो । त्यसबाट एउटा सरकार बन्यो, असंवैधानिक ढंगले । उसले चुनावको मिति तोक्यो । राजनीतिक दल र संसदका अत्याधिक सांसदहरुले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक क्रियालाप भयो, संविधानअनुसार गरि पाउँ भनेर निवेदन दिए । यस्तोमा म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालत चुपचाप लागेर कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन । फैसला दिनुपर्छ । चुनाव गर्ने वा संसद पुनःस्थापना गर्ने । हामीले पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छौँ, त्यो सुन्दै नसुन्ने अदालतले । संविधान मिचिएको छ, भनिरहेका छौँ हामी, सुन्दै नसुन्ने । अदालत बोलिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ । संविधान मिचिएको छैन भने छैन भन्नुप¥यो, मिच्न पाइन्छ भने पनि पाइन्छ भन्नुप¥यो । संविधान मिच्न मज्जाले पाइन्छ भनेर । कहिले संसद भंग गर्नै पाइँदैन । भनेको छ, कहिले पाइन्छ, भनिदिनुस् न । चुपचाप लागेर अदालत बस्न पाइँदैन । यत्रो प्रश्न उठेका बेला, देश यस्तो संवैधानिक संकटमा फसेका बेला अदालत चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यस्तो मौनताले संवैधानिक संस्थाहरुको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्छ । परेको केही काम नगर्ने हो भने संवैधानिक इजलास भनेर किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्दैन । यस सम्बन्धमा अदालतले चुनाव अघि नै बोल्नुपर्छ । अविलम्व बोल्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले अदालत मौन बस्न नपाउने र कुनै पनि बहानामा ब्युरोक्रेटिक अर्डर वा मौनता अपनाउन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारको काम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँदलीरहित निर्वाचन गर्नेतर्फ हुनुपर्ने बताउनु भयो । सरकार तटस्थ रहेर स्वच्छ निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउनु भयो । सरकार यदी निश्चित व्यक्तिलाई जिताउनेतर्फ लागे त्यस्तो निर्वाचन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । त्यसले देशमा ठूलो अनिष्ठ पैदा गर्ने बताउनु भयो । सरकारले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने सोचे देशका लागि नै अनिष्ठ हुने चेतावनी दिनुभयो ।