दलहरुले समानुपातिक बन्दसूची हेरफेर गर्न पाउँछन की पाउँदैनन् ?

काठमाडौं । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तरंग ल्याईदिएको छ । कांग्रेस, एमाले जस्ता परम्परागत पार्टीले सफा राजनीति गर्न सकेनन्, त्यसको विकल्पमा बैकल्पिक शक्ति जन्माउन आवश्यक रहेको दावीसहित आएको रास्वपाले झन् समानुपातिक सूची विकृत बनाएपछि अहिले आलोचित बनिरहेको छ । 

समानुपातिक बन्दसूचीमा पपुलिष्ट गायक, नायक, कार्यक्रम होष्ट, मिस नेपाल देखि ब्यापारीसम्मलाई समेटेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले चर्काे आलोचना खेपिरहेको छ । आलोचना खेपेपछि रास्वपाका तीन धुव्रीय हस्तीमध्येका दुई जना सभापति रवि लामिछाने र उर्जामन्त्री समेत रहेका उपसभापति बन्दै गरेका कुलमान घिसिङ सूची तयार गर्न तयार देखिएका छन् । तर काठमाडौं महानगरका मेयर बालने यस विषयमा मौन बसिरहेका छन् । 

रास्वपामा यी तीन हस्तीले भागवन्डामा समानुपातिक सूची तयार पारेका थिए । ११० जनाको सूचीमा बालेनलाई ४०, कुलमानलाई १४ र अन्य रास्वपाबाट रवि लामिछानेले भागवन्डा गरेर सूची तयार पारिएको थियो । चौतर्फी आलोचना भएपछि रास्वपाले सचिवालयमार्फत आज बिहान १० बजेसम्म प्रदेश सभापतिमार्फत वा सिधै सूची सञ्चाउनुपर्ने भए यथोचित सुझाव पठाउन सकिने सूचना जारी गरेको छ ।

यसको अर्थ आलोचनापछि रास्वपा सूची हेरफेर र सञ्चाउन तयार देखिएको छ । तर के रास्वपाले भनेजस्तो अब आयोगमा बुझाईसकेको नाम हेरफेर गर्न वा क्रमसंख्या तलमाथी गर्न मिल्छ ? निर्वाच्न आयोगमा कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी नाम हेरफेर र क्रमसंख्या तलमाथी गराउन नपाउने बताउँछन् ।

‘दलहरूबाट आयोगमा आइपुगेको बन्दसूची समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार प्रक्रियामा गइसक्यो । अब दलहरूले त्यहाँ भएका नाम हेरफेर गर्न पाउँदैनन् । त्रुटि मात्रै सच्याउन पाउँछन् । त्यो भनेको निर्देशिकामा गरिएका प्रावधान हुन् ।’ कार्यावाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी भन्छन्, ‘ त्यसभित्र उम्मेदवारको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश छ कि छैन रु क्लस्टरअनुसार प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन रु बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारको नाम दोहोरिएको छ कि छैन रु उम्मेदवार कानुनी रूपमा योग्य छ कि छैन भन्ने हेरिन्छ । त्यस्तो मिलेको छैन भने त्रुटि सच्याउन दलहरूलाई मौका दिइन्छ । त्योबाहेक बन्दसूचीमा भएका नाम नै हेरफेर गर्न पाइँदैन । ’

निर्वाचन आयोगले दिएको कार्यतालिका अनुसार, १५–२० पुससम्म उम्मेदवारको बन्दसूची छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार सच्याउन दलहरूलाई सूचित गरिनेछ । २१–२७ पुससम्म दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्ने समय छ । २८ पुसमा उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहे निवेदन दिने कार्यतालिका छ ।

यस्तै, २९ पुसमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको अवस्थामा जानकारी सम्बन्धित दललाई दिने कार्यतालिका छ । ३० पुसदेखि २ माघसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी नामावली सम्बन्धित दलले आयोगमा पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।

४ माघमा उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन गर्ने, ५–१० माघसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दाबी–विरोध गर्न निवेदन दिने, ११–१७ माघसम्म दाबी–विरोधको निवेदनउपर जाँचबुझ र निर्णय गर्ने, १९ माघमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र २० माघमा उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ ।

पुस २१ देखि २७ सम्म दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्ने समय आयोगले नै तोकेका कारण त्यस अवधीमा नाम दलहरुले हेरफेर गर्ने विगतमा गरिएको थियो । कानुनतः दलहरुले नाम हेरफेर गर्ने, क्रमसंख्या तलमाथी गर्ने काम गर्न नपाउने हुन् । तर विगतमा आयोगको सहजीकरणमै दलहरुले त्यस्तो काम गरेको आयोगकै अर्का एक आयुक्तको भनाई छ । 

यसैलाई आधार बनाएर रास्वपाले समानुपातिक सूचीमा नाम हेरफेर र क्रमसंख्या तलमाथी गर्नसक्ने ती आयुक्तले बताए । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने सम्बन्धित उम्मेदवारले नै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन आयोगमा निवेदन दिएको खण्डमा मात्रै त्यही फिर्ता लिएका उम्मेदवारको क्रमसंख्यामा त्यही क्लष्टरका मात्र नाम राजनीतिक दलले केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा पेश गर्नसक्ने बताउँछन् । 

‘सम्बन्धित उम्मेदवारले नै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन आयोगमा निवेदन दिन्छ भने त्यति वेला आयोगले निर्णय गरेर बन्दसूचीबाट नाम हटाउँछ । र, सम्बन्धित दललाई अर्काे नाम उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्छ । दलले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर सम्बन्धित क्लस्टरकै अर्को नाम पठाउँछ । यस्तो नाम पनि फिर्ता लिने उम्मेदवारकै क्रमसंख्यामा राखिन्छ । त्यो क्रमसंख्यामा नराखे सम्बन्धित क्लस्टरको अन्तिम क्रमसंख्यामा रहन्छ’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने ।