समानुपातिक सूची बनाउने नयाँ दललाई झापड

काठमाडौँ । दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र राज्यको मूलधारमा पुग्न नसकेका वर्गलाई अवसर दिन बनाइएको समानुपातिक प्रणाली पहुँचवाला, नेताका आफन्त, व्यवसायी र सेलिब्रेटीको कब्जामा गएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

समानुपातिक आरक्षणकै बदनाम हुने गरी सूची तयार पारिएको भन्दै सामाजिक अभियन्तादेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्मले आपत्ति जनाएका छन्। शक्ति, पैसा र पहुँचको आडमा आरक्षण कब्जा गरिएको भन्दै यसले समावेशी लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र राज्यको मूलधारमा पुग्न नसकेका वर्गलाई अवसर दिन बनाइएको समानुपातिक प्रणाली पहुँचवाला, नेताका आफन्त, व्यवसायी र सेलिब्रेटीको कब्जामा गएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

सामाजिक अभियानी आशिका तामाङले दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूचीप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएकी छन्। फेसबुकमा लगातार तीनवटा पोस्ट गर्दै उनले निमुखा, पिछडिएका वर्ग र जातिका लागि छुट्याइएको कोटामा मिस नेपालदेखि ठेकेदार, व्यवसायी र नेताका आफन्तसम्म अटाइएको भन्दै रोष व्यक्त गरेकी छन्। नयाँ दलहरूले पनि पुरानाकै अभ्यास दोहोर्‍याएको भन्दै उनले खेद प्रकट गरेकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, “निमुखा वर्ग र जातिहरूका लागि छुट्याइएका कोटामा मिस नेपाल, ससुराबा, ठेकेदारका छोरा, आसेपासे, छिमेकी र स्कुलका साथी सांसद र मन्त्री बन्ने अवसर पाउने रहेछन्।” जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको सहयोगमा सक्रिय तामाङले कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता दुर्गम क्षेत्रका लागि छुट्याइएको प्रतिनिधित्व खोसिनु सहिदको बलिदानमाथिको अपमान भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

त्यस्तै, अर्की जेनजी अभियन्ता भावना राउतले पनि वैकल्पिक भनिएका दलहरूले समानुपातिक सूचीमा शक्ति, पैसा र पहुँच भएकालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन्। आन्दोलनका बेला सुदूरपश्चिम, मधेश, दलित र जनजातिको नाम लिने तर सत्ता र कुर्सीको निर्णयमा सहरका ‘ब्रान्डेड अनुहार’ अघि सार्ने प्रवृत्तिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म लत्याएको उनको भनाइ छ।

प्रमुख दलहरूको सूची हेर्दा पनि पहुँचवालाकै बोलवाला देखिन्छ। यसमा नयाँ भनिएका दलहरु पनि उस्तै देखिए ।  नेकपा एमालेको समानुपातिक सूचीमा पार्टी उपाध्यक्ष तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ पहिलो वरीयतामा छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगरी समानुपातिकको सुरक्षित बाटो रोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रत्यक्षमा पराजित भइसकेका गुरु बराल, पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याल, निवर्तमान सांसद शान्ता चौधरी र कोमल वलीहरू पनि समानुपातिकमै आश्रित देखिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसमा पनि अवस्था फरक छैन। लामो समयदेखि संसदीय राजनीतिमा रहेका अर्जुननरसिंह केसी प्रत्यक्ष निर्वाचन छोडेर समानुपातिक सूचीमा बसेका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादव, नेता विमलेन्द्र निधिकी भाञ्जी निनु कर्ण र नेता बलबहादुर केसीकी पत्नी रिना उप्रेतीसम्म सूचीमा अटाइएका छन्। यसले समानुपातिक प्रणाली नेताका परिवार व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ।

नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि लोकप्रियता र ‘भाइरल’ अनुहारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। पार्टीको सूचीमा मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ, गायिका त्रिशला गुरुङ, सत्यकला राई, गायक रमेश प्रसाईं, प्रकाश सपुत, अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मा र आसिफ शाहजस्ता सेलिब्रेटी समावेश छन्। शहीद परिवारका सदस्यलाई पनि सूचीमा राखिएको भए पनि पार्टीभित्र आन्तरिक निर्वाचनमा लोकप्रिय मत ल्याएका धेरै कार्यकर्ता भने पाखा लगाइएको आरोप लागेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरूले नातावाद, गुटबन्दी, आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्योगी–व्यवसायी र सेलिब्रेटी प्रयोग गर्ने विकृत अभ्यास देखाइरहेका छन्। साना दलका लागि त यो आफ्नै परिवारलाई संसद पुर्‍याउने सुरक्षित भर्‍याङ बनेको उनले बताए।

समानुपातिक सूचीमाथि प्रश्न उठेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले आफ्नो चाहनाविपरीत अर्जुननरसिंह केसीलाई सूचीमा राखिएको दाबी गर्दै अग्रज नेताहरू समानुपातिक प्रणालीमा बस्ने विषयमा आफू असहमत रहेको बताएका छन्।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने ६४ राजनीतिक दलमध्ये २२ दलले मात्रै ११० स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार ६४ दलले सूची बुझाए पनि ५८ दलले मात्र निर्वाचन चिह्न पाएका छन्।