ओलीको रणनीति : मानव अधिकार आयोगप्रति नरम, जाँचबुझ आयोगप्रति गरम

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, ०८ पुस २०८२, १० : ०२
ओलीको रणनीति : मानव अधिकार आयोगप्रति नरम, जाँचबुझ आयोगप्रति गरम

काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ को घटनाबारे दुई वटा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग दुवैले आ आफनो ढंगले छानबिन-अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

दुवै आयोगले उक्त घटना केन्द्रीत रहेर झण्डै १सय ५० जना हाराहारीको बयान लिईसकेको छ । मानव अधिकार अयोगले १४८ जना र जाँचबुझ आयोगले १५० जना आसपासको बयान लिएको जनाएको छ । आइतबार जाँचबुझ आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिने निर्णय लिएको छ । तर पत्राचार गरिसकेको छैन । मानव अधिकार आयोगले भने तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिएको छ भने ओलीसँग लिने तयारी गरिरहेको छ । 

दुई आयोगमध्ये मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी ओली आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका सभामुखलाई बेवास्था गरेर निर्णय लिएका ब्यक्तिहरु छन् । मानव अधिकार अयोगले लिली थापाको संयोजकत्वमा उक्त दुई दिनका घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । 

उता सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्व न्ययाधिस गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई आयोगमध्ये मानव अधिकार आयोगप्रति नरम र जाँचबुझ आयोगप्रति गरम नीति लिएका छन् । आफुलाई थुनेपनि, गोली नै ठोकेपनि जाँचबुझ आयोगमा बयान लिन पनि नजाने र बयानै नदिने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएर ओलीले कडा रवैया देखाएका छन् । तर मानव अधिकार आयोगलाई भने उनले बयानका लागि गरेको पहिलो पत्राचारको जवाफमा समय मिलाएर खबर गर्ने सन्देश पठाएका छन् । 

मानव अधिकार आयोगले ओलीलाई १५ दिन अगाडी नै बयानको आग्रह सहित पत्राचार गरेको थियो । त्यसको प्रत्युक्तर सन्देशमा ओलीले आफु पार्टी महाधिवेशनको कामले ब्यस्त रहेकोले महाधिवेशनपछि समय मिलाएर खबर गर्ने सन्देश पठाएका थिए । तर जाँचबुझ आयोगसँग भने उनले बयान नै नदिने बताईरहेका छन् ।

दुवै आयोगका बारेमा ततकालिन गृहमन्त्रीले भने कुनै टिप्पणी गरेका छैनन । मानव अधिकार अयोगलाई लेखकले पनि पहिला समय मिलाएर खबर गर्ने बताएका थिए भने केही दिन अगाडी बयान दिईसकेका छन् । मानव अधिकार आयोगप्रति नरम देखिएपनि ओलीले त्यहाँ भने बयान दिने नदिने बारेमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन । लेखकले मानव अधिकार आयोगसँग बयान लिईसकेका बेला अब ओलीले के गर्छन् ? खुलेको छैन । ओलीलाई आयोगले एमाले महाधिवेशन अगाडी नै बयान लिन चाहेपनि उनले महाधिवेशन पछि समय मिलाउने बचन दिएका थिए । 

ओलीलाई आयोगले बयानका लागि पत्र पठाईसकेको थियो । अब फेरि पून पत्राचार गर्ने तयारीमा आयोग छ । उता सरकारका तर्फबाट २३ र २४ भदौको घटना छानबिनका लागि बनाएको जाँचबुझ आयोगले पनि आजै पत्राचार गरेपछि भने लेखक र ओलीले के गर्लान् ? चासो त्यसमा पनि छ । ओलीले बयान नै नदिने बताईरहेका बेला बयान नदिए ओलीमाथी सरकार वा आयोगले के गर्ला ? चासो बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस