निर्वाचन आयोगद्वारा समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ बमोजिम आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका थिए । 

सरकारले विसं २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची (१) लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पछिल्लो जनगणनाबमोजिम समावेशी समूहको प्रतिशत मिलाएर सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा गरिएको २०६८ सालको जनगणनामा दलितको जनसङ्ख्या १३ दशमलव आठ रहेकामा २०७८ को जनगणनामा सामान्य घटेर १३ दशमलव चार भएको छ । आदिवासी/जनजातिको अघिल्लो जनगणनामा २८ दशमलव सात रहेकामा पछिल्लोमा २८ दशमलव दुई रहेको छ । खस आर्य समूहको अघिल्लोमा ३१ दशमलव दुई रहेकामा पछिल्लोमा सामान्य घटेर ३० दशमलव तीन पुगेको छ ।