जाँचबुझ आयोगलाई थर्काउँदै ओली, बयान मात्रै लिन खोजिए पनि प्रतिवाद

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएको नरसंहार र त्यसपछिको विध्वंसका बारेमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आउने साता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बयान लिने तयारी गरिरहेका बेला त्यसको प्रतिवादमा कार्यकर्ता उतार्ने तयारी एमालेले गरेको छ । 

पार्टीको एघारौं महाधिवेशनबाट फेरि अध्यक्षमा प्रचण्ड बहुमतका साथ विजयी भएका ओलीले विजयी सभा (समापन सत्र) लाई सम्वोधन गर्ने क्रममा ब्यक्त गरेका गरम भनाईले त्यसको पूर्व संकेत गरेको छ । ओलीले एमाले नेतृत्वमाथी आक्रमण हुनसक्ने भन्दै त्यसो भए देशभर ठप्प हुने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने र अहिलेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्ने गरी तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन गरेका हुन् ।

ओम्नी प्रकरण, गिरिबन्धु प्रकरण, यति जग्गा प्रकरण लगायतका काण्डमा ओलीका निकट मानिसहरु जोडिन थालेका छन् । गिरिबन्धुमा स्वयम ओली जोडिएका छन् । उनका स्वकिय सचिव राजेश ब्रधाचार्य यति समुहसँगको जग्गा लिज प्रकरणमा जोडिएको र उनलाई घुस वापत घर दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि ओली तर्सिएका छन् । 

'एमाले नेतृत्वमाथि मिडिया ट्रायल भइरहेको छ। अहिलेसम्म मिडिया प्रचार भयो, अब भौतिक हमला हुन सक्छ। पञ्चायतकालमा जस्तै जालसाजीका मुद्दा–मामिला चलाइने सक्छ,'ओलीले पार्टी महाधिवेशनको समापन शत्रलाई सम्वोधन गदैं भने,  'एमाले नेतृत्वमाथि भौतिक हमला हुने सम्भावना पनि छ। भौतिक हमला भएको दिन यो देश ठप्प हुनुपर्छ। यो सरकार पनि ढल्नुपर्छ। त्यसका निम्ति तयार रहन निर्देशन दिन्छु।'

जेनजी आन्दोलनका बेला कांग्रेससहितको बलमा ओली सरकारको नेतृत्वमा थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै राजीनामा ठोकेर सेनाको हेलिकप्टरमा भागेका थिए  । 

उक्त घटनामा ७६ जना युवाहरु मारिएका थिए । सिहदरवार, सर्वाेच्च अदालत, संसद सबै जलाइएको थियो । यो घटना छानबिनका लागि सरकारले पूर्व न्यायाधिस गौरीवहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले अब एक तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिन बाँकी छ । 

उक्त आयोगसँग ओली बयान नै दिन नजाने योजनामा छन् । बयान दिँदा मात्र पनि नैतिक रुपमा भदौं २३ र २४ को घटनाको जिम्मेवार ओली हुनैपर्ने र त्यसका लागि कुनै न कुनै कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने प्रष्ट सन्देश ओलीले बुझिसकेका छन् । राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले यो कुरा नबुझने कुरै भएन । सोहीकारण उनी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई शुरु देखि नै नमान्ने सन्देश दिईरहेका छन् । ओली २३ भदौंको नरसंहारको छानबिन छोडेर २४ भदौंको विध्वंसलाई मात्र छानबिन गरी संग्लन्न दोषीलाई कारवाहीको भागिदार बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । 

जाँचबुझ आयोगले एक सातामा बयान लिने बताए लगत्तै ओलीले महाधिवेशनको समापनबाट खुल्ला आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । त्यक्तिमात्र होइन, आफुसँग बयान मात्र लिन खोजिए पनि आन्दोलन उठाउनु पर्ने र देश नै ठप्प पार्नुपर्ने निर्देशन कार्यकर्ता तहमा सम्प्रेषण गरेका हुन् । 

जाँचबुझ आयोगले अब ओली र लेखकसँग मात्र बयान लिन बाँकी छ । ओलीले आफुमात्र होइन, कांग्रेसलाई पनि लेखकको बयान लिए प्रतिकारमा उत्रन आग्रह गर्न खोजेको छन् । उनले कांग्रेस र एमालेले देशभर आनदोलन उठान गरेर ठप्प बनाउनु पर्ने भनेका हुन् ।

यसलाई ओलीको भयका रुपमा पनि लिनुपर्ने कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन् । ओम्नी प्रकरण, गिरिबन्धु प्रकरण, यति जग्गा प्रकरण लगायतका काण्डमा ओलीका निकट मानिसहरु जोडिन थालेका छन् । गिरिबन्धुमा स्वयम ओली जोडिएका छन् । उनका स्वकिय सचिव राजेश ब्रधाचार्य यति समुहसँगको जग्गा लिज प्रकरणमा जोडिएको र उनलाई घुस वापत घर दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि ओली तर्सिएका छन् । 

उनले जेनजी आन्दोलनका बेलाका घटनामात्र होइन, अन्य भष्टाचार काण्डमा पनि आफु र निकट नेताहरु जोडिने देखिसकेका छन् । सोहीकारण उनी विगतका मुद्दा उचाल्न खोजिने भन्दै अहिले देखि नै आफु र निकट नेताहरुलाई चोख्याउन र सरकारले पूर्वाग्रह साँचेर दोषी करार गर्न खोजेको सन्देश छर्न प्रयासरत छन् । त्यसका लागि पनि उनले आन्दोलनको चेतावनी दिएको सहज बुझन सकिने विश्लेषण राजनीतिक बृतमा छ ।

उनले आज बस्ने पार्टीको एघारौं महाधिवेशन पछिको पहिलो केन्द्रीय कमिटि बैठकबाट यस बारेमा केही कार्यक्रम समेत बनाउन सक्ने देखिएको छ । संसद पूर्नस्थापनाको माग अगाडी सारेर उनले त्यसभित्र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथी दवाव बढाउन चाहिरहेका छन् ।