भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजको निर्णय गरेको छ । देशैभर ७७ ओटै जिल्लामा अधिकृत र सुब्बास्तरका तीन पदाधिकारी नियुक्त गरेर भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो सम्वनधी सर्कलर अर्थ मन्त्रालयले मातहात निकायमा गरिसकेको छ । सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । त्यस्तै अब सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यो निर्णयका आधारमा अब राष्टिय सभामा सांसदहरुले अधिकृत स्तरका स्वकीय सचिव पाउँदै आएकोमा त्यससम्वन्धी सुविधा खासिने भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले अहिले राष्टिय सभा मात्र रहेको र त्यहाँका सांसदले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा सरकारले खोसेको हो । त्यस्तै अन्य राजनीतिक दलका पदाधिकारीले पाउने सुविधा पनि खोसिएको छ ।

संसदमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि थप सुविधा पाउँदै आएका थिए । अब सरकारको निर्णयका आधारमा यी सुविधा खोसिएको छ ।

राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्टिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वीकय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै मनमौजी सल्लाहकारको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय पनि सरकारको छ । राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्टिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको अब देखि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत साथै विकासे आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरणमा केन्द्रित रही निर्णयहरू गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । चालू तथा पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियमित कामका बैठक भत्ता पनि खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयअन्तर्गत नै फर्काइने निर्णय सरकारको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि अर्थमन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनस्संरचना गर्ने सरकारको निर्णय छ । यी तीनै शक्तिशाली विभाग केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।