ओलीले विधान महाधिवेशनमा छलफलमै लान नचाहेका एमाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलको यस्तो छ फरक मत (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । नेकपा एमालेले विधा भण्डारीको सदस्यता विवाद विधान महाधिवेशनमा छलफलमै रोक लागाउन खोजेको छ । स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाबाहेक अन्य नेताहरुको फरक मतलाई उसले विधान महाधिवेशनमा छलफलको अजेण्डा नै बनाउन चाहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले बिहिबार सचिवालय बैठकमा राखेको फरक मतलाई समेत छलफलमा लान दिन चाहेका छैनन ।

कर्ण थापाबाहेक अन्यको फरक मत नरहेको भन्दै एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल लगायत नेताहरुको मत केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन सक्ने तर विधान महाधिवेशनमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै ठिंगुराउन खोजेको छ । 

पोखरेलले अध्यक्षसँगको सल्लाहमै भण्डारीले पार्टी सदस्यता नविकरण गरेको र अहिले रोक्ने कुरा संविधानसम्वत र पार्टी विधान सम्मतपनि नभएको तर्क अगाडी सारेर सचिवालय बैठकमा फरक मत राखेका छन् । पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति एवं पार्टी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नरहने गरी गरिएको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सचिवालय बैठकमा फरक मत पेश गरेका हुन् ।
पोखरेलले आफ्नो फरक मतको सुरूमा केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठक ( ५-६ साउन २०८२) मा पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्व उपाध्यक्ष भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश तथा पार्टी सदस्यता सम्बन्धमा भएको छलफल तथा त्यहाँ स्वाभाविक नलाग्ने वातावरणमा निर्णय सुनाइएको लेखेका छन् ।

यस्तो छ इश्वर पोखरेलको फरक मतको पूर्ण पाट

नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठक ( ५-६ साउन २०८२) मा पूर्व राष्ट्रपति तथा नेकपा ९एमाले०का पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश तथा पार्टी सदस्यता सम्बन्धमा भएको छलफल तथा त्यहाँ स्वभाविक नलाग्ने वातावरणमा सुनाइएको निर्णय सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । यो मेरो आफ्नो मत पनि हो र त्यसै रूपमा यसलाई बैठकसमक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा समेत नराखिएको पूर्व उपाध्यक्ष र पूर्व राष्ट्रपति कमरेड विद्यादेवी भण्डारीको २०८१ सालको प्रारम्भमै केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा नविकृत गरिएको पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय सुनाइएको थियो  ।  मेरो विचारमा त्यस्तो निर्णयले पार्टीभित्र अस्वस्थता र स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने काम गर्नेछ । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको एउटा गम्भीर दृष्टान्तको रूपमा पनि उल्लेख हुनसक्छ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता तथा अभ्यास, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून अनुसार कुनै पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउन मिल्दैन । 

हाम्रो पार्टीको विधान र हाम्रो पार्टीले लामै समयदेखि अवलम्वन गर्दै आएको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासले पनि यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्दैन । कमरेड विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र पार्टी निर्णयको पालना गरेर नै उहाँ नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुनुभएको थियो । त्यो जिम्मेवारी लिइरहंदा २०७२ साल कार्तिक १२ गते उहाँले जारी गर्नु भएको प्रेस नोटले यो कुरा स्पष्ट पार्दछ ।

उक्त पदमा रहँदा उहाँले पदको गरिमालाई उच्च बनाउनु भएको र पार्टीको प्रतिष्ठालाई समेत उच्च राखेको बारेमा कुनै विवाद छैन । राष्ट्रपतिको पदावधि पुरा गरिसकेपछि एउटा जिम्मेवार नेपाली नागरिकका हैसियतले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष लगायतका पार्टीका अन्य नेताहरू, विभिन्न पार्टीका नेता, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञ, आम नागरिकसित समेत लगातारको छलफलपछि सबैको सल्लाह सुझावमा नै आफूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै (केन्द्रीय संगठन विभागबाटै) आधिकारिक रूपमा पार्टी सदस्यता नविकरण गरी पार्टी परिवारको सदस्य भएको तथ्य सार्वजनिक गरिसक्नु भएको हो । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि रहनु भएको 'जननेता मदन भण्डारी'को जन्मजयन्तीका दिन २०८२ साल असार १४ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित भव्य सार्वजनिक कार्यक्रममा उहांले औपचारिक रूपमै आफूले पार्टी सदस्यता नविकरण गरिसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
पूर्व उपाध्यक्ष कमरेड विद्यादेवी भण्डारीले पनि नेकपा (एमाले) लाई यहाँसम्म ल्याइपुऱ्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको कुराप्रति हामी कसैको पनि विमती छैन । अहिले उहाँको जुन व्यक्तित्व बनेको छ त्यो हाम्रो पार्टीका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा रहेको हामी सबैले स्वीकार गर्दै आएको तथ्य हो । विद्यादेवी भण्डारी अहिले पार्टी परिवारको सदस्य हुनु वा पार्टीमा औपचारिक रूपमा जोडिनु कुनै पनि दृष्टिले नेपाल, नेपाली जनता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाली समाजका लागि नोक्सानदायी विषय हुन सक्तैन । दलीय प्रणाली अन्तर्गत औपचारिक राजनीतिक निर्णयका आधारमा विशेष कामका लागि प्रदान गरिएको विशेष जिम्मेवारी पार्टीको विधानको धारा ९ को (३) को व्यवस्थालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पार्टी केन्द्रीय संगठन विभागबाटै गरिएको उहाँको सदस्यता नविकरणको कुरा, पार्टी अध्यक्षसित उहाँको पटक-पटक भएका आपसी सम्वाद र पार्टी राजनीतिमा उहाँ पुनः जोडिने विषयमा त्यहाँ भएका गरिएका र सार्वजनिक संचार माध्यममार्फत बाहिर आएका अध्यक्ष कमरेडका स्पष्ट अभिव्यक्तिहरू, २०८२ जेष्ठ १० देखि १९ सम्म औपचारिक रूपमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चीन सरकारका तर्फबाट गरिएको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पार्टी नेतृत्वसितको सल्लाह र योजनामा उहाँले नेकपा (एमाले) लाई प्रतिनिधित्व गर्दै गर्नु भएको औपचारिक भ्रमण र त्यस अवधिमा त्यहाँ उहाँले व्यक्त गर्नु भएका विचार आदि प्रशङ्गहरूले उहाँ पार्टी परिवारमा औपचारिक रूपमै सम्बन्धित बनिसक्नु भएको तथ्य स्वतः पुष्टी भैसकेको कुरा हो ।
यस्तो वास्तविक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकमा पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा (एमाले) को सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी राजनीतिमा समेत संलग्न हुन नपाउने गरी गरिएको निर्णय र त्यसपछि जारी गरिएको ‘अन्तर पार्टी निर्देशन १२' मा उल्लेख गरिएको सो विषय नेपालको संविधान, कानूनी प्रवन्ध र हाम्रो पार्टीको विधान प्रतिकूल रहेकोले त्यस निर्णयसित सहमत हुन नसकी विधान महाधिवेशन अगाडि आयोजना गरिएको यो सचिवालय बैठक समक्ष मेरो मत प्रस्तुत गर्दैछु । अस्वभाविक वातावरणमा नवौं बैठकमा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै बैठक समापन गरिएको, त्यसपछि राखिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सूचनामार्फत अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएका कारण अहिले सचिवालयको बैठकमा औपचारिक रूपमा मेरो विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । पार्टी र आन्दोलनमा पर्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभाव र परिणामको गम्भीर सम्भावनालाई समेत ख्याल गर्दै उक्त निर्णयप्रति आफ्नो असहमती राख्दै पार्टी विधानको धारा ७८ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम मेरो फरक मतमा छलफल गरियोस् र पूर्व निर्णयलाई सच्याइयोस् भनी अनुरोध (माग) गर्दछु ।
ईश्वर पोखरेल,
बरिष्ठ उपाध्यक्ष
२०८२/५/१९