काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिबाट हुने आफ्नो चीन भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन् ।
आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोलिबाट हुने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो । भोलि (भदौ १४) गतेबाट १८ गतेसम्मका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहितको प्रतिनिधिमण्डलको टोली चीन भ्रमणमा जाँदैछ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणमा उनी बुधबारसम्म चीनमा रहेछन् । त्यहाँ उनी सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । भ्रमण टोलीमा श्रीमती राधिका शाक्य, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, सांसद् छविलाल विश्वकर्मासहितका उच्च अधिकृतहरू रहने बताइएको छ ।
एससीओ सम्मेलन १५ र १६ भदौमा उत्तरी चीनको तियान्जिनमा आयोजना हुँदैछ । त्यसको उद्घाटन चिनियाँ राष्ट्रपति सीले गर्दैछन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित अन्य मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख समेत उपस्थित हुनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, त्यसक्रममा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग अलग्गै भेटवार्ता समेत गर्नेछन् भने १७ भदौमा उनले तिआन्जिनमा आयोजना हुने एससीओ प्लस शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन समेत गर्नेछन् ।
त्यसक्रममा उनले विभिन्न मुलुकका नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रममा छ । सोही क्रममा उनले चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग समेत भेटवार्ता गर्ने छन् । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओली जापानी आक्रमणविरुद्ध चीनको प्रतिरोध युद्ध र विश्वव्यापी फासिवादविरोधी युद्धमा विजय प्राप्तिको ८० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ भदौ २०८२, १४ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अख्तियारले गर्न नसकेका कामका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्तावप्रति श्रम संस्कृति पार्टीको असहमति
'प्रधानमन्त्रीलाई माफी मगाउने कि बोली सच्याउने' : विपक्षी दलभित्रै मतभेद
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
जनमत पार्टीद्वारा प्रधानमन्त्रीसमक्ष ११ बुँदे मागपत्र पेश, संघीय संरचना र समावेशितामा जोड