डोजर तन्त्र’ मानव अधिकार विरुद्धको अपराध, सुकुम्वासी समस्या समाधानमा सरकार संवेदनशील बनोस्ः सांसद खातुन

सफल खबर संवाददाता

सोमबार, २१ बैशाख २०८३, १५ : ५४
डोजर तन्त्र’ मानव अधिकार विरुद्धको अपराध, सुकुम्वासी समस्या समाधानमा सरकार संवेदनशील बनोस्ः सांसद खातुन

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारले सुकुम्वासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न अपनाएको ‘डोजर तन्त्र’ मानव अधिकार विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद सिद्धिकीले नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद सिद्धिकीले सरकारले भूमिहीन, दलित, मुस्लिम, मधेसी, कमलरी र हलियाका समस्यालाई सहज वातावरणमा सम्बोधन गर्नुको साटो बल प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले विदेशी शरणार्थीलाई संरक्षण दिने मुलुकले आफ्नै नागरिकलाई भने उचित व्यवस्थापन बिना सडकमा पु¥याउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउनु भयो । बैठकमा सांसद सिद्धिकीले संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र र प्रभावकारिताका विषयमा पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको रक्षा, बाल संरक्षण, महिला, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न समिति अन्तर्गत उप–समितिहरू गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कारागार र बालगृहहरूमा रहेका बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको कानन र संविधानले प्रत्येक नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । आफ्नै देशका नागरिकलाई विस्थापित गर्ने र बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिकको बिचल्ली बनाउने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणले क्षम्य हुन सक्दैन । मैले विगतमा हजारौँ मानिसको व्यवस्थापनमा काम गरेकी छु, समस्याको समाधान डोजर चलाउनु मात्र होइन । सरकार गरिब र विपन्नको आवाज बन्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरूमाथि प्रहार गरिरहेको छ ।’

उहाँले सदनमा प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको र महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले ल्याएका सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्न एमाले तयार भएपनि गलत कदमको विरोध गरिरहने उहाँको भनाइ छ । सांसद सिद्धिकीले सूचना र सञ्चारको गलत प्रयोगले समाजमा नकारात्मक असर परिरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । साथै संसदीय उप–समितिहरूको नेतृत्वमा प्रतिपक्षलाई पनि सहभागी गराउन आग्रह गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबैको भावना समेटिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस