अध्यादेश अभ्यास र सुकुम्वासी व्यवस्थापनप्रति सरकारको कार्यशैलीबारे सुहाङले उठाए प्रश्न

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको पछिल्ला निर्णय तथा कार्यशैलीप्रति दुई प्रमुख विषयमा आपत्ति जनाएका छन्।

बैठकमा बोल्दै उनले संसदमा स्पष्ट बहुमत रहँदा पनि विधायिकालाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अभ्याससँग मेल नखाने बताए। उनले संसद् जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था भएको र संसदीय समितिहरूलाई पनि नीतिगत छलफलको महत्वपूर्ण थलोका रूपमा मानिनुपर्ने उल्लेख गरे।

नेम्वाङका अनुसार शासन सञ्चालन सहज बनाउने नाममा अध्यादेशलाई नियमित अभ्यासका रूपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै यसले कार्यपालिका स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुने जोखिम बढाउने धारणा व्यक्त गरे। विगतका अभ्यासलाई आधार बनाएर पुनः त्यही मार्ग अपनाउनु गलत अभ्यास दोहोरिनु सरह हुने उनको टिप्पणी थियो।

दोस्रो विषयका रूपमा उनले देशका विभिन्न स्थानमा जारी सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापन तथा हटाउने प्रक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिएको विस्थापनले मानवीय संवेदनशीलता कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ।

उनले सर्वोच्च अदालतले पनि वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरी विस्थापन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराउँदै राज्यको दायित्व संरक्षणमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए। नागरिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य भएको उनले उल्लेख गरे।

हुकुमबासी र वास्तविक भूमिहीनलाई छुट्याउने स्पष्ट प्रणालीबिना गरिएको कारबाहीले अन्यायलाई अझ गहिरो बनाउन सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो। नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालका कदमले दीर्घकालीन सामाजिक असर पर्ने चेतावनी उनले दिए।

भूमि समस्या समाधानका लागि विगतदेखि बनेका आयोगहरूले प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको उल्लेख गर्दै अब ठोस र दीर्घकालीन समाधान आवश्यक भएको उनले बताए। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलामको उदाहरण दिँदै उनले धेरै नागरिकसँग अझै पनि धनीपुर्जा नभएको अवस्थालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रश्न उठाए।

नेम्वाङले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा मानवीय दृष्टिकोण, संवैधानिक मर्यादा र वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता अनिवार्य शर्त हुनुपर्ने धारणा राख्दै, हाल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्।