रुपन्देही ३ को उपनिर्वाचनमा माओवादीको एक्लो होमवर्क : मत परीक्षण कि चुनावी उदय ?

बुटबल । रुपन्देही ३ नम्बर क्षेत्रको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचन नेपाली राजनीतिमा फेरि एकचोटि शक्ति समीकरणको नापतौल हुने राजनीतिक घडीका रूपमा आएको छ । राप्रपाबाट निर्वाचित सांसद दीपक बोहोराको निधनपछि रिक्त बनेको यो क्षेत्रमा अब उपनिर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ, र प्रमुख दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रने अन्तिम तयारीमा छन् ।

यो क्षेत्र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पुरानो राजनीतिक गढ पनि हो । तर पछिल्लो आम निर्वाचनमा उनी यहींबाट पराजित भएका थिए । हाल उनी भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएर छुटेका छन्, तर मुद्दा अझै न्यायिक टुंगोमा पुगेको छैन । त्यसैले कांग्रेसले खाँणको उम्मेदवारी अझै पक्का गरेको छैन । यदि उनी कानुनी रूपमा उम्किए भने मैदानमा आउन सक्छन्, अन्यथा उनी निकट व्यक्तिलाई अघि सार्ने योजना बनाइएको छ ।

यसैबीच एमालेले खिमलाल भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी लगभग टुंग्याइसकेको छ । रास्वपा आजभोलिमै उम्मेदवार छनोट गर्न लागेको छ भने मधेस केन्द्रित दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेर साझा उम्मेदवार उतार्ने संकेत देखिएको छ ।

तर सबैको चासो अहिले माओवादी केन्द्रको भूमिकामाथि केन्द्रित छ । अघिल्ला दुई आमनिर्वाचनहरूमा एमाले र कांग्रेससँग पालैपालो गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको माओवादी केन्द्रले यस पटक भने स्पष्ट घोषणा गरिसकेको छ – अबको निर्वाचनमा उसले कुनै गठबन्धनको सहारा लिँदैन, आफ्नै बलबुतामा लड्छ । यसै सन्दर्भमा रुपन्देही ३ को उपनिर्वाचन माओवादीका लागि परीक्षणको थलो बनेको छ ।

माओवादीको तयारी र संभावित उम्मेदवार
माओवादी केन्द्रले रुपन्देही ३ मा चुनावी कमाण्ड प्रदेश इञ्चार्ज तथा केन्द्रीय सचिव चक्रपाणि खनाल (बलदेव) लाई दिएको छ । उनी आकांक्षीहरूका नाममा छलफल गर्दै, उम्मेदवारी टुंग्याउने चरणमा छन् ।

पार्टीभित्र हकिकुल्ला खाँ, पूर्व संविधानसभा सदस्य सोनिया यादव र मक्सद अलीको नाम चर्चामा छन् । यीमध्ये कुनै एक उम्मेदवारलाई माओवादीले टुंग्याउने देखिएको छ । जातीय र सामाजिक सन्तुलन, भौगोलिक प्रतिनिधित्व र मत गणनालाई ध्यानमा राखेर माओवादीले रणनीति तय गर्दैछ ।

माओवादीको मत संख्या यस क्षेत्रका लागि निर्णायक नहोला, तर उपस्थिति न्यून पनि छैन । पछिल्ला निर्वाचनमा झण्डै १० हजार हाराहारीको मतसहित माओवादी एक ‘स्थायी मतगणनाको आधार’ राख्न सफल भएको थियो । विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र, मुस्लिम र दलित समुदायबीच उसले ठोस पकड बनाएको छ ।

तर हालको परिप्रेक्ष्य फरक छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएसँगै देशव्यापी रूपमा उनले ‘सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता’ को सन्देश दिएको प्रचार गर्दैछन् । माओवादी यो सन्देशलाई मतमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ । हुन पनि प्रचण्ड सरकारबाट हटेपछि कांग्रेस एमालेको तुलनामा माओवादीप्रति जनतामा आर्कषण भने देखिएको छ ।

माओवादीको लागि यो उपनिर्वाचन जित्नेभन्दा पनि ‘राजनीतिक सन्देश दिने’ अवसर हो । यसमार्फत उसले आगामी २०८४ को आम निर्वाचनको पूर्व अभ्यास गर्न खोजेको छ । प्रत्येक चुनावले कुनै न कुनै प्रवृत्ति जन्माउँछ । माओवादीले यस निर्वाचनलाई मत परीक्षण, संगठन पुनःगतिशीलता, कार्यकर्ता परिचालन, र स्थानीय समर्थनको रेखांकनका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ ।

उसले आफ्नो मत सुरक्षित गर्ने मात्र होइन, बढाउने रणनीति पनि बनाएको छ । खासगरी केही समयअघि मधेस र तराई क्षेत्रमा चलाइएको ‘जागरण अभियान’ मार्फत जनताबीच बढेको आकर्षणलाई भोटमा परिणत गर्ने लक्ष्य माओवादीले राखेको देखिन्छ ।

यतिबेला जनताबीच प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेप्रति गहिरो निरासा देखिन्छ । यी दुई दल सत्तामा बसेर पनि जनअपेक्षा अनुसार नचलेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीन रहेको आरोप जनस्तरमा व्यापक छ ।

रास्वपा जस्ता दल वैकल्पिक शक्ति भनेर उठेका भए पनि उनीहरूमा पनि उस्तै प्रवृत्तिका उम्मेदवारहरू देखिन थालेका छन् । मत विभाजनको सम्भावना यसले बढाएको छ । यही पृष्ठभूमिमा माओवादीले आफूसँग रहेको ‘आधारभूत मत’ सुरक्षित गर्दै असन्तुष्ट मतदाता वर्गलाई आकर्षण गर्ने रणनीति बनाएको हो ।

यस पटक माओवादीले पहिचान, सामाजिक न्याय, सुशासन जस्ता नारालाई आफ्नो अभियानको मूल आधार बनाएको छ । गाउँ, बस्ती, र समुदायमा पुगेर ‘हामी फरक छौं’ भन्ने सन्देश दिन सक्ने हो भने माओवादीको उपस्थिति सामान्यभन्दा माथि जान सक्छ । तर यी सबै रणनीतिक लाभ उम्मेदवार छनोटमा निर्भर रहनेछ । यदि उम्मेदवार छवि, योग्यता र जनअपेक्षामा खरो उत्रने खालको हुन सकेन भने अभियान कमजोर बन्न सक्छ । विशेषतः जातीय समीकरण, स्थानीय लोकप्रियता र संगठनगत सन्तुलनमा सही निर्णय गर्न सक्नु माओवादीका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

रुपन्देही ३ को उपनिर्वाचन माओवादीका लागि मात्र नभई समग्र राजनीतिक प्रवृत्तिको संकेत बन्नेछ । यो उपनिर्वाचनले माओवादीको नयाँ रणनीतिक मार्गचित्र, एक्लो हैसियतमा चुनाव लड्न सक्ने सम्भाव्यता, र आम मतदाताबीचको विश्वासको हद मापन गर्नेछ । सफल भए माओवादीले २०८४ को आम चुनावको लागि थप ऊर्जा र भरोसा पाउनेछ । असफल भए पनि आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउने अवसर यसले दिनेछ । यसर्थ माओवादीले यो उपनिर्वाचनलाई महत्वपूर्ण ‘पोलिटिकल इन्टर्न’ को रूपमा हेरेको देखिन्छ । अब हेर्न बाँकी छ— माओवादीले रणनीति र संगठनलाई मतमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन ।