एमालेमा फरक मत दबाउने प्रयास : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पक्षधर कार्यकर्तामाथि धमाधम कारबाही

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यक्षमा ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला समर्थकहरूलाई दबाउने प्रयास सुरु भएको छ । साउन ५–६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेमा फर्किन नदिने निर्णय गरेसँगै उनका समर्थकलाई ठेगान लगाउन थालिएको हो ।

एमाले र उसका भ्रातृसङ्गठनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विचार राख्ने नेता कार्यकर्तामाथि एकपछि अर्को कारबाही हुन थालेको छ ।

सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो— राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुरज खरेललाई निलम्बन गरेको घटना । खरेलले सामाजिक सञ्जालमा एमालेको आगामी नेतृत्वमा विद्यादेवी भण्डारीलाई ल्याउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका थिए । यही विषयलाई लिएर महासचिव महेश चौलागाईंले खरेललाई असार २५ गते स्पष्टीकरण मागेका थिए ।

स्पष्टीकरणमा पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनको समयमा खरेलले अध्यक्ष मण्डलका केही सदस्यप्रति ‘अभद्र व्यवहार’ गरेको आरोप लगाइएको थियो । खरेलले लिखित स्पष्टीकरण दिँदै आफूले कसैलाई अभद्र व्यवहार नगरेको स्पष्ट पारेका थिए ।

तर महासचिव चौलागाईंले खरेलको स्पष्टीकरण अस्वीकार गर्दै एक वर्षका लागि सबै जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरिएको र निलम्बन गरिएको निर्णय पत्र साउन ९ गते पठाइएको छ । तर, सङ्गठनकै स्रोतले उक्त निर्णयको प्रक्रिया विवादास्पद रहेको बताएको छ ।

युवा सङ्घको पदाधिकारी बैठक साउन ९ मा बसेको दाबी गरिएको भए पनि त्यही सङ्गठनका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्– ‘म क्षितिज थेवेकै प्यानलबाट जितेको मान्छे हुँ । बैठक भएको हो भने मलाई खबर हुने थियो, म काठमाडौंमै थिएँ । बैठक बसेको छैन।’

निलम्बनप्रति असहमति
खरेलले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘सङ्गठनमा फरक मत राखेकै कारण हुँदै नभएका आरोप लगाएर निलम्बन गरिनु खेदजनक हो । यसले मलाई कुनै फरक पार्दैन । म सङ्गठनका गतिविधिलाई निरन्तरता दिन्छु,’ उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले निलम्बन अस्वीकार गर्दै पार्टीलाई चुनौती दिइसकेका छन् । 

अन्य कारबाही
यसैबीच, एमालेको अर्को भ्रातृ सङ्गठन नेपाल खेलकुद महासङ्घ (नेकोस) ले पनि पार्टी निर्णयको पालनामा कठोर हुँदै कारबाही थालेको छ ।

महासङ्घले पार्टी केन्द्रको ५४औँ सचिवालय बैठक र केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकको निर्णयको अवज्ञा गर्दै अराजक ढंगले सामाजिक सञ्जालमा केही चित्रसहित अभिव्यक्ति राख्ने काम भएको भन्दै तीन नेतालाई कारबाही गरेको हो ।