एमालेमा भण्डारी रोक्न ओलीले कसरी बनाए योजना

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत दिएपछि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई रोक्न संगठित योजना बनाए ।

बालुवाटारबाट सुरु भएको योजनाबद्ध रणनीति मंगलबार मध्यरात एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णयको रूपमा बाहिरियो–जसले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोकेको छ ।

यो सामान्य निर्णय होइन–यो राजनीतिक पृष्ठभूमि र योजनाको परिणाम हो, जसमा ओलीले संगठनभर त्रास फैलाउने, फरक मत दवाउने, नेताहरूको मुख थुन्ने र अन्ततः पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टीमै नआउने गरी रोक्ने सुनियोजित चाल खेले ।

ओलीले आफनो लागि उमेर हद र कार्यकाल सीमा हटाउने विधान संशोधन गराए । तर, भण्डारीका लागि विधानको भाषा प्रयोग गरेर उनको बाटो रोके । यसबाट स्पष्ट हुन्छ — एमालेमा नियम सबैका लागि बराबरी लागू हुँदैन, त्यसको प्रयोग शक्ति सन्तुलनमा भर पर्छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि नै ओलीले महासचिव शंकर पोखरेल र प्रदेश इन्चार्जहरूलाई बालुवाटार डाके । त्यहाँ प्रदेश इन्चार्जहरूलाई निर्देशन दिइयो–प्रदेशभरका केन्द्रीय सदस्यमध्ये कुन नेताले के बोल्ने, कस्को बोली रोकिने र कसरी भण्डारीविरुद्ध धारणा बनाइने ।

“भण्डारीको प्रवक्ता बनेर बोले पार्टी अनुशासनको कारवाहीमा पर्न सक्छ,” भन्ने कडा चेतावनीसहित प्रदेश इन्चार्जहरूलाई आ–आफ्ना क्षेत्रका नेताहरूमाथि दबाब दिन भनियो । यसै रणनीतिक तयारीका आधारमा नेताहरू बैठकअघि नै ‘कोच’ गरिए ।

त्यसपछि मात्र एमाले केन्द्रीय कमिटि बैठक राखिएको थियो । बैठकको शुरुमै पनि अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा निर्णय नभएका विषयमा कसैले बोले वा कसैको प्रवक्ता बन्न खोजे कारवाही हुने चेतावनी दिएर बैठक राखिएको थियो । त्यसपछि बैठक अगाडी प्रदेश इन्चार्जहरुलाई दिइएको होमवर्क अनुसार, नेताहरुले नै दिएको निर्देशनका आधारमा केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राख्न थाले । त्यसपछि ओलीले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतममार्फत मंगलबार दिउँसै भण्डारीको बारेमा आजै पार्टीले ठोस निर्णय दिने सन्देश छोडन लगाए ।

छिटो बैठक सकेर भण्डारी रोक्ने पूर्व योजना र तयारीका साथ बैठकमा पुगेका ओलीले मंगलबार मध्यरात अन्ततः निर्णय सुनाए – भण्डारीले एमाले राजनीति गर्न अब मिल्दैन ।

‘कर्मचारीलाई पैसा बुझाएर रसिद लिएर जानु भयो, त्यो मान्य हुँदैन’, ओलीले तर्क गरे, ‘उहाँको (विद्या भण्डारी) सदस्यता नवीकरणबारे कि केन्द्रीय कमिटीले विशेष निर्णय गर्नुपर्‍यो कि सुरुबाटै प्रक्रिया (नयाँ सदस्यता लिने) बढाउनु पर्‍यो । अब त्यो (नवीकरण) हुँदैन, राजनीतिमा आउन मिल्दैन ।’

त्यसपछि ओलीकै योजनामा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक लगाउने एमाले केन्द्रीय कमिटिले निर्णय लियो । नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले असहज परिस्थिति र होहल्लाबीच मंगलबार मध्यरात त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय उठ्दा केही नेताले आपत्ति जनाए । कर्ण थापाले खुलेर बोल्न खोज्दा ओली पक्षका नेताहरूले हल्ला मच्चाए । त्यही हल्लाको बीचमा ओली ‘बैठक सकियो’ भन्दै बाहिरिए ।

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले विधि र प्रक्रिया सम्झाउँदै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दा पनि ओली अडिग रहे । ज्ञवालीले चेतावनी दिए – “पूर्वराष्ट्रपतिलाई यसरी रोक्न खोज्नु पार्टीको संकट निम्त्याउनु हो” – तर ओलीको जवाफ थियो – “जे पर्छ, सहुँला ।” सुरेन्द्र पाण्डेले पनि तत्कालै प्रतिवाद गर्दै आवेग र उत्तेजनामा आएर पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै, उनले समय लिएर केन्द्रीय सचिवालयमा थप आवश्यक छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

पाण्डेको त्यस्तो प्रस्तावबाट आक्रोशित ओलीले पाण्डेलाई बिचमै रोक्न खोजेपछि केहीबेर उनीहरूबिच नोकझोक चलेको थियो । ‘तपाईं के भन्न खोज्नुहुँदै छ ?  छलफलबाट के निष्कर्ष आएको छ ? यसले पार्टीको हित गर्दैन भनेर के भन्न खोजेको ?’ ओलीले भनेका थिए ।

जवाफमा पाण्डेले सम्हालिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै ‘थप छलफल गरौँ, यसले तलैसम्म पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने पक्षलाई हेक्का राखौँ’ भनेका थिए ।पूर्व तयारीका साथ बैठकमा पुगेका ओली के  सुनाए, होहल्लाका बीचमै बैठक सकियो भन्दै बाहिरिए ।

विगतकै संवाद झुट ठहर
भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा बताएकी छन् – “राष्ट्रपतिबाट बिदा भएको तीन महिनाभित्रै सदस्यता नवीकरण गरेकी थिएँ । अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी थियो । तर अहिले आएर नवीकरणको विषयलाई राजनीतिक निर्णय बनाइएको छ ।”

उनका अनुसार, १४ असारमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किने निर्णय अध्यक्ष ओलीलाई बताइएको थियो । ओलीले त्यसबेला ‘खास बोलेका थिएनन । तर, अहिले आएर त्यसैलाई आधार बनाएर सदस्यता रोक्ने निर्णय गर्न खोज्नु आश्चर्यजनक भएको मंगलबार दिउँसो मात्रै भण्डारीले आफ्नै निवासमा पत्रकारलाई बोलाएर भनेकी थिइन् ।

ओलीको असहयोग : जबज समारोहदेखि च्यासल भेटसम्म
भण्डारीले मदन भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्ती भव्यतासाथ मनाउने तयारी गरेकी थिइन् । उपाध्यक्षहरूमध्ये एकको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति बनाउन खोजे पनि ओलीले सहयोग गरेनन्।

उनीसँग संवाद गर्न बालुवाटार आउन ओलीले भनेपनि च्यासलमा मात्र भेट गर्न भण्डारीले आग्रह गरेकी थिइन् । त्यहाँ पनि ओली एक घण्टा ढिलो पुगे । खासमा उनले ओलीको बानी बुझेरै आफनो खुटाको समस्या रहेको र लामो समय कुर्न नसक्ने जानकारी दिदै च्यासलमा भेटको समय लिएकी थिइन् । त्यही दिन भण्डारीले ‘पेन्डिङ सदस्यता’ सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा ओलीले “राजनीतिक निर्णय गर्नु पर्छ” भन्ने उत्तर दिएका थिए ।

सन्देश स्पष्ट : संस्थाभन्दा माथि ओली
ओलीले आफनो लागि उमेर हद र कार्यकाल सीमा हटाउने विधान संशोधन गराए । तर, भण्डारीका लागि विधानको भाषा प्रयोग गरेर उनको बाटो रोके । यसबाट स्पष्ट हुन्छ — एमालेमा नियम सबैका लागि बराबरी लागू हुँदैन, त्यसको प्रयोग शक्ति सन्तुलनमा भर पर्छ ।

पार्टीभित्र फरक मत राख्ने संस्कार झण्डै समाप्त छ । जसले बोल्छ, उसलाई दण्डित गरिन्छ । यही त्रासको राजनीति भित्रभित्रै चलिरहेको छ ।