प्रतिनिधिसभाः समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले निजामती विधेयक, दाउन्ने सडक निर्माण, मानव बेचबिखन, दलितमाथि हुने विभेदलगायत समसामयिक विषयमा संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बैठक प्रारम्भ हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का हरि ढकालले वालिङ नगरपालिका–१० का वडाध्यक्षले रास्वपाका नेता मेघ आलेमाथि आक्रमण गरेकाले निजमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । अवैध रूपमा भइरहेको नदी दोहनको विरोध गरेकाले उहाँमाथि आक्रमण गरिएको सांसद ढकालले सुनाउनुभयो ।

त्यसअघि उक्त दलका सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद ढकाललाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । पार्टीले ‘भिजिट भिसा’लगायत विषयमा आफ्ना माग पूरा नभएसम्म विरोध जारी रहने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का हितराज पाण्डेले निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र छलफल गरी अघि बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ज्ञानबहादुर शाहीले मानव बेचबिखनविरुद्ध सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै उहाँले समिति नबन्दासम्म पार्टीको विरोध जारी रहने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र पाण्डेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएर आएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २५ जना सचिवले रोकेको भन्दै निजहरूले राजीनामा दिए पनि काम अघि बढ्न नसकेकामा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा शीघ्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वासुदेव घिमिरेले दाउन्ने क्षेत्रको १४ किलोमिटर खण्डमा हिलोका कारण आवागमनमा समस्या भएकाले यथाशीघ्र मर्मत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसका कान्तिका सेजुवालले जुम्लामा असिनापानीले स्याउखेतीमा क्षति भएका किसानले बिमाबापतको रकम नपाएकाले बिमा कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न तथा आवश्यक कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले दलितमाथि विभेद तथा दलित बालिकामाथि बलात्कार हुँदा पनि अपराधीलाई कारबाही नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अमरबहादुर थापा र प्रकाश ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटले दैलेखलगायत जिल्लालाई सम्बोधन नगरेकाले असन्तुष्टि जनाउनुका साथै अवैध रूपमा रुसी सेनामा नेपालीलाई पठाइएका तत्काल फिर्ता ल्याउन माग गर्नुभयो ।