संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खारेज वा वैध ? आज सर्वोच्चले सुनाउदैछ ऐतिहासिक फैसला

काठमाडौं । झण्डै चार वर्ष अगाडी तत्कालिन नेकपा (एमाले र माआवादी) बीच एकतापछि बनेको पार्टीभित्र चर्काे अन्तरविरोध चर्किरहेका बेला संवैधानिक निकायहरुमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई किस्तामा गरेर ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए । 

अध्यादेशमार्फत सम्वैधानिक परिषदमा ओलीले आफु निकटका ब्यक्तिहरु मात्र राखेर सम्वैधानिक आयोग, निकायहरुमा नियुक्त गरेका थिए । नियुत्तिः लगत्तै ओलीले संसद समेत त्यसबेला विघटन गरेका थिए ।

त्यसबेला ओलीले गरेका नियुक्तिहरुका विरुद्दमा १५ वटा रिट परेका थिए । त्यही रिटहरु सबैको सर्वाेच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसले आज नियुक्ति वैध वा खारेज भन्नेबारेमा ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदैछ ।

आजको निर्णयले संविधानको व्याख्या मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षणसमेत गर्नेछ ।फैसला जसरी आए पनि यसले नयाँ बहस र सम्भावित पुनर्संरचनाको ढोका खोल्नेछ ।

आज आउने यो आदेशले मुलुकको संवैधानिक अभ्यास र राजनीतिक ध्रुवीकरणमा ठूलो असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । २०८२ सालको यो जेष्ठ २८ गतेको दिन, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा गहिरो असर पार्नसक्ने दिनको रूपमा याद गरिनेछ । किनभने, ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कानुनीरूपमा वैध कि अमान्य भन्ने विषयमा अदालतको फैसला मात्र नभई, यो निर्णयले संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनको सीमा कोर्नेछ ।

२०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० मा थप २० जना गरी ५२ जनालाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा फेरबदल गरेको थियो ।

संशोधनपछि परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक मानिने व्यवस्था गरिएको थियो, जुन यसअघि ६ सदस्यमध्ये ५ जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुने प्रावधान थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार ओली, तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, र राष्ट्रियसभाका तत्कालिन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बैठक बसेर पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । त्यसबेलाका विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा भने अनुपस्थित थिए ।

एकपक्षिय ब्यक्तिहरु उपस्थित भएर विपक्षी दलका नेता र सभामुखसम्मलाई पाखा लगाएर गरिएको नियुक्तिका विरुद्दमा तत्कालिन सभामुख सापकोटा स्वयम नियुक्तिका विरुद्धमा अदालत पुगेका थिए ।

नियुक्ति प्रक्रियालाई गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट दायर भएका थिए । ती सबै रिटलाई एकैसाथ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिएको हो । पटक-पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर मितिहरू सर्दै आएका यी मुद्दाहरूको बहस गत माघ महिनाबाट तीव्र भएको थियो । बहस सकिएपछि आज (बुधबार) को दिनलाई फैसला सुनाउने मिति तोकिएको हो ।

फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै जेठ महिनामा २६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेर सक्रियता देखाउन खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको वैधानिकता खारेज भएमा संवैधानिक आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको वैधता सकिनेछ । तर आयोगका निर्णय र कारवाहीको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

यस फैसलाले तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र संवैधानिक परिषद्का निर्णयकर्तामाथि राजनीतिक र नैतिक बहस पनि चर्काउनेछ ।

आज आउने फैसलाले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दायरा, अध्यादेशको प्रयोग, गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्याख्या र संवैधानिक परिषद्को हैसियतबारे महत्त्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण दिनेछ । राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक आयोगप्रतिको जनविश्वासमा पनि सीधा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

आजको निर्णयले संविधानको व्याख्या मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षणसमेत गर्नेछ ।
फैसला जसरी आए पनि यसले नयाँ बहस र सम्भावित पुनर्संरचनाको ढोका खोल्नेछ ।