गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रमुख दलको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रमुख दलका नेताहरुले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले 'एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार' नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, एनआरएन ऐन र पीएनओहरुका मुद्दा सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रमुख सत्तारुढ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार गैरआवासीय नेपालीले उपयोग गर्न पाउने भनेको तर कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट झमेला भएको र सहजीकरण नभएको सत्य कुरा भएको बताए । 'मालपोतमा जग्गा खरिद गर्दा गैरआवासीय नागरिकताबाट काम होस् । भएन भने त आर्थिक अधिकार भएन । कार्यान्वयनमा जटिलता आयो । अब परराष्ट्रले गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनको ड्राफ्ट गर्दैछ । संविधानअनुसार कार्यान्वयन हुनेगरी काम गर्छौ । अहिलेका असजिलोहरु सम्बोधन गर्नेगरी आउँछ । नभए पनि संसदबाट अधिकतम हित कसरी गर्न सकिन्छ गर्छौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न, प्रवासी नेपालीलाई आकर्षित गर्न भूमिका खेल्छौ । संविधानको स्पिरिटलाई कार्यान्वयन हुनेगरी प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछौ,' उनले भने ।

बर्तौलाले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गैरआवासीय नेपालीको पहिचानलाई सम्मान गर्ने र जोड्ने प्रतिबद्धता गरेका बेला संघभित्र विवाद हुनु विभाजन भएको सन्देश जानु दुखद भएको बताए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बाहिरबाट आउने नेपालीलाई प्रक्रियागत झन्झटका नाममा रोक्न नहुने बताए । 'विदेश गएका बच्चाहरु फर्केर आउने वातावरण बनाउनेभन्दा बुवाआमा पनि उतै लाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,' उनले भने, 'बाहिर जाने नेपालीलाई आर्कषित गर्ने वातावरण बनाउ । बाहिर जाने अन्त्य गरौ  । त्यसको लागि कहाँ कहाँ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ हामी तयार छौं । नेपाली नागरिक नेपालमा आएर बस्छु भन्दा किन यत्रो झन्झट ? सबै मिलेर हटाउ । संशोधन गरौ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ गरौं । एउटा नेपाली फर्किन्छु भन्छ भने नागरिकता खै नभनौ । वातावरण बनाउ ।'

कानुनी सहजीकरणका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको भनेको सुनाउँदै खतिवडाले भने, 'गृहमन्त्रीले पनि जुनसुकै संशोधन गर्नु भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पनि चाहनुभएको छ । दुई ठूला दल मिलेर काम गर्न र मुद्दामा असफल हुने र भाषणमा मात्रै सफल भयो भनेर हुँदैन । अब काम गर्नुपर्छ ।' 

खतिवडाले नेपाली नागरिकहरुलाई सहजता बनाउनका लागि सरकारले ल्याउने विधेयकमा काम गर्न र विधेयक ल्याउनको लागि घच्घच्याउने प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा गरे । म्यानमार, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, कम्बोडियालगायत देशमा भएका तेस्रो पुस्ताका नेपाली पीएनओजलाई ‌ओरिजिनसँग जोडिन परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अवरोध नगर्न कर्मचारीलाई पनि अपिल गरे । संविधान संशोधन गरेर अधिकार स्थापित गराउनका लागि शीर्ष नेताहरुको दैलामा जान पनि सुझाव दिए ।

संविधानसभा सदस्य एवं माओवादी नेता रामनारायण विडारीले एनआरएन नागरिकता दोहोरो नभएको बताए । 'संविधानले एनआरएन नागरिकता दोहोरो होइन भनेर कानुन बनाउ भनेको हो । तर मन्त्रीहरुले उदासिनता देखाए । झन्झटिलो बनाए,' उनले भने । कार्यान्वयन गराउन एक दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने सुनिएको भन्दै एक दशकसँग किन संशोधन नगरेको भनेर प्रश्न गरे ।

एनआरएनएको अधिकार बढाएर देश विकासको मानसिकता चाहिएको तर त्यो नभएको उनको भनाइ छ ।  'प्राविधिक कुरा गृह मन्त्रालय हाँक्नेले हटाइदिनुपर्यो । प्रधानमन्त्री हाँक्नेले किन हटाइदिनुपर्यो । काम नगर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले किन तलब भत्ता किन खायो त ?' उनले प्रश्न गरे ।

भारतमा जग्गा, शेयर, ऋणपत्र किन्ने, लगानी मनग्ये गर्नसक्ने अधिकार दिएको तर नेपालमा किन नदिएको भनेर प्रश्न गरे ।एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन लड्ने प्रतिबद्धता जनाए । 'जहाँसम्म नागरिकताको सवाल छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दियौ कि दिएनौ कन्फ्युज छु । संविधानमा धारा १४ मा कुनै कन्फ्युजन छैन । संविधान प्रष्ट छ । कानुन कन्फ्युजन छ । संविधानभन्दा कानुनमा प्रष्ट हुनुपर्ने हो । तर अझ कति धेरै अस्पष्टता छ । नागरिकता त अधिकार उपभोगका लागि हो । मालपोत र अरु ठाउँमा अवरोध छ । तर नागरिकता पाएको अनुभूति भएन,' उनले भने । सांसद ज्वालाले नागरिकता दिएर भिसा लगाउनु उपयुक्त नभएको बताए । 

गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखका प्रमुख जयनारायण आचार्यले गृह मन्त्रालयले गैरआवासीय नागरिकता सहज रुपमा दिइरहेको तर केही जटिलता रहेको बताए । 'प्राविधिक समस्या छ । तर कानुनले सहजीकरण गर्दै गइरहेको छ,' उनले भने ।

आचार्यकाअनुसार ५ हजार २ सय बढी गैरआवासीय नागरिकता लिइसकेका छन् । 'सरकारले असाध्यै सहज गरेको छ । जुन जिल्लाबाट पहिला नागरिकता लिएको हो, त्यही जिल्लाबाट पुरानो रद्ध गरेर नागरिकता बाँडिएको छ । गृहले सहजीकरण गरेको छ,' उनले भने ।

सहसचिव आचार्यले संविधानमा अधिकार भए पनि विभिन्न ऐनहरु संशोधन नहुँदा जग्गा, सम्पत्ति, कम्पनीका कुराहरुमा अवरोध आएको बताए । संघकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना राई प्रधानले संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संरचनागत सहजीकरण गरिदिन दलहरुलाई अनुरोध गरिन् । उनले भिसा नलाग्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिन् ।