एनआरएनएमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई परराष्ट्रको मान्यता, सर्वोच्चमा पत्राचार

काठमाडौं । डा. शेष घलेको नेतृत्वमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा म्याद थपका लागि आफैंले दिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।यसै साता सम्पन्न एनआरएनको महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ।

महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले यसअघि पेश गरेको निर्देशन कार्यान्वयनको समय थप गर्न गरिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले यसअघि सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश भएअनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिएको समयावधि थप ६ महिना थप्न सर्वोच्च अदालतमा ५ वैशाख २०८२ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आजै बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निवेदन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

अदालतको परमादेशमा गठित उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनएको महाधिवेशन तथा निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरिसकेको विवरण वैशाख २२ गते मन्त्रालयमा प्राप्त भएको परराष्ट्रले जनाएको छ । मन्त्रालयले सोही कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिइसकेको छ ।

निर्वाचन भइसकेको सन्दर्भमा वैशाख ५ गते दर्ता गरिएको समयावधि विस्तारको मागसम्बन्धी निवेदनको आवश्यकता अब नरहेको स्पष्ट गर्दै सो निवेदन फिर्ता गर्न मन्त्रालयले पत्रमार्फत सर्वोच्चलाई आग्रह गरेको हो ।

यसअघि, एनआरएनएको आन्तरिक विवादलाई लिएर राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसैका आधारमा अदालतले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो ।

सोही निर्देशअनुसार वैशाख २० देखि २२ सम्म सम्पन्न महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।