काठमाडौं । सरकारले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका निर्णयहरू आज सार्वजनिक गरेको छ । १७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले गरेका निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार २१ वैशाखमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
२५ चैतदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न १६ वैशाखमा सरकार सहमत भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो ।
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
२. अस्थायी प्रकृतिका राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान र प्राविधिक धारका विशेष शिक्षक र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाको बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने निर्णय ।
३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूलाई निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, प्राविधिक धार र विषय शिक्षकका सबै शिक्षकको प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्ने ।
६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरुलाई पनि सूचिकृत गर्ने ।
७. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका सबै शिक्षक, पत्रकार र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने ।
८. निम्न मावि तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड मावि द्वितीय श्रेणीका शिक्षकहरूको सरह हुने गरी कायम गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २१ बैशाख २०८२, १३ : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, नवनियुक्त राज्यमन्त्रीको पनि शपथ
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै
कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय
मन्त्रिपरिषद्बाट बीमा नियमावली २०८१ स्वीकृत