कास्की । गण्डकी प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालय निर्माण गर्न कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । कोइका र गण्डकी सरकारबीच आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरामा सहयोग सम्झौता भएको छ । गण्डकीका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे र नेपालस्थित कोइकाका देशीय निर्देशक मुहेओन कङबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कोइकाले उक्त परियोजनाअन्तर्गत ९० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने छ ।
उक्त परियोजना सन् २०३० सम्म अर्थात् पाँच वर्ष चल्ने छ । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी इन्स्टिच्युट टेक्नोलोजीको पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि कोइकाले आर्थिक सहयोग गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै समयभित्र नै परियोजनाका काम सकिनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय सहकार्यको प्रशंसा गर्दै उनले आयोजनाले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक सीप र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । परियोजनाका लागि सरकारकोतर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहने उनको प्रतिबद्धता छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले परियोजना दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सञ्चालन गरिएको बताउँदै यस परियोजनाले निर्माण उद्योगको आवश्यकता पूरा गर्न र उनीहरूको रोजगारी बढाउन दक्ष जनशक्तिको विकास गरी नेपालको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने बताए ।
कोइकाले प्राविधिक संस्थान भवन निर्माण, अल्पकालीन तालिम, संस्थानको सञ्चालन योजना, करियर सेवा प्याकेज र उद्योगसँगको साझेदारी पहिचान गरी प्राविधिक संस्थानको गुरुयोजनाको विकासका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन र सहयोग पनि प्रदान गर्ने छ ।
कोइकाका देशीय निर्देशक कङले परियोजनाले युवा, महिला र विपन्न वर्गका लागि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आफूले नेपालको गण्डकी प्रदेशमा काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १९ पुस २०८१, १३ : ५६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री शाहले गरे गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग छलफल
प्रलोपाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा नेकपामा समाहित
लक्षचण्डी विराट महायज्ञमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने
यी हुन् खारेज भएका र गाभिएका सरकारी निकाय (सूचीसहित)
गण्डकीका ७ निर्देशनालय खारेज, १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती
गण्डकीमा घट्दै बर्खे धान खेती