उद्योगमा पुनः बिजुली नजोड्न हालिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयं (कार्यकारी निर्देशक) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको दोस्रो रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले हालेको उक्त दोस्रो रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यो रिटमाथि आज पेसी थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय लागु नगर्न भन्दै कँडेलले रिट हालेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले फेरि अन्तरिम आदेश नदिएर छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘डेडिकेटेड’ ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता नउठाई उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता कँडेलको नामबाट २७ कात्तिकमा रिट दर्ता भएको थियो ।