हाम्रो संविधान सहमति र सम्झौताको दस्तावेज

– शर्माजी
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन वर्ष पूरा गरेको छ । संविधान निर्माणको त्यो क्षणको स्मरण गर्दा आज सबै परिवर्तनकामी नेपाली जनतामा गौरवबोध भएको हुनु पर्दछ । जनआन्दोलन र जनयुद्धका सबै एजेण्डाहरुको प्रतिविम्वन संविधानमा हुन सकेनन्, यो साँचो कुरा हो । जेसुकै भएपनि संविधान असोज ३ गते घोषणा नभएको भए नेपालको भविष्य अनिश्चित हुने थियो । संविधान घोषणाको वरिपरिका घटनाक्रमहरुको संझना गर्ने जो कोहीले पनि यो आँकलन सजिलै गर्न सक्तछ । यद्यपी नेताहरुले त्यतिबेला देशी विदेशी शक्तिहरुका अगाडि घुँडा नटेकेकै कारणले आज देशले संविधान पाएको छ । यसैमा सबैले गर्व गर्नुपर्दछ ।
कुनै पनि देशको संविधान विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । यस मानेमा हाम्रो संविधान पनि सहमति र सम्झौताको दस्तावेज नै हो । त्यसैले यो संविधानमा सबैका मुद्धाहरु समेटिन सक्तैनथे । सहमति गर्दा गर्दा कतिपय अवस्थामा संविधानको स्वरुप नै बदलिने खतरा पनि नदेखिएको होइन । झण्डै झण्डै यो संविधान खिचडी बनेको छ । तर पनि यसले परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भका मूलभूत एजेण्डाहरुलाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छ । यसैलाई सबैको जित मान्नुपर्ने अवस्था छ । गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राज्यको पुनर्संरचना जस्ता ऐजेण्डा हाम्रो पछिल्लो राजनीतिका मुख्य उपलब्धी हुन । जुन हाम्रो संविधानमा प्रस्तावनामा नै लेखिएका छन् । यो सानो उपलब्धी होइन । यद्यपी केही मधेश केन्द्रित दलहरुले उतिबेलै संविधान घोषणाप्रति असहमति जनाएका थिए । उनीहरुको असहमतिले तत्कालीन समयमा निकै कष्टपूर्ण परिस्थिति निर्माण भएको थियो । छिमेकी भारतले यही विषयमा नाकाबन्दी समेत लगायो । यो नाकाबन्दीले नेपाली जनताबीचको एकता र राष्ट्रिय भावनालाई अझ कसिलो र बलियो बनायो । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण पनि सिर्जना गर्यो । 
कुनै पनि संविधानले एकैचोटी पूर्णता प्राप्त गर्न सक्तैन । यो समाजको परिवर्तित गतिसंगै अगाडि बढ्दछ । यो गतिशील दस्तोवेज नै हो ।  जनताको आकांक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुंदै जान्छ । त्यसपछि नै संविधानको स्विकार्यता पनि बढ्दै जान्छ । संविधान घोषणा हुंदा असन्तुष्ट रहेका मधेशवादी राजनीतिक दलहरु पनि आजसम्म आइपुग्दा संविधानप्रति अपनत्व प्रकट गरिसकेका छन् । यसै संविधान बमोजिम तिनै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भएर तिनै तहमा सरकार समेत बनिसकेका छन् । ती सरकारहरु अहिले संविधान अनुसार क्रियाशील पनि छन् । असन्तुष्ट समूहहरुले पनि सरकारमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । छिमेकी भारतको संविधान राष्ट्रव्यापी रुपमा स्वीकार्य बन्न दश वर्ष लागेको थियो । त्यहाँको संविधानमा १२२ पटक संशोधन भएको थियो । अहिले पनि असंतुष्टिका स्वरहरु सुनिन्छन् । संसारभरि नै संविधानमा शत प्रतिशत सहमति हुंदैन । तर हाम्रो संविधान जनप्रतिनिधिहरुको संस्था संविधानसभाको ९० प्रतिशतले घोषणा गरेको थियो ।