काठमाडौँ। समानुपातिक सांसदहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ चयन गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो । तर उसले त्यसक्रममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतकाले सामुदायिक सांसदहरूको योग्यतामा प्रश्न उठाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको बताएको छ । सीमान्तकृत, पिछडिएको र राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेकाहरूलाई समानुपातिक प्रणालीको उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा लामो समय राजनीतिमा सक्रिय रहेका, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत नराखेका अनि पहुँचवालाहरू समानुपातिक सूचीमा बसेको र निर्वाचित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सहित अधिवक्ता रविन शर्माले रिट निवेदनमार्फत प्रमुख दलका कतिपय समानुपातिक सांसदहरु अयोग्य भएकाले उनीहरू निर्वाचित भएको निर्णय खारेज गरी नयाँ निर्वाचित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०१ चैत्र २०८०, १३ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश