प्रतिनिधि सभाको मासिक सम्भावित कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा दलहरुको आशंका

काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक मासिक सम्भावित कार्यतालिका बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेसँगै दलहरुले कार्यतालिका प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसअनुसार आगामी माघ २२ गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । केही दिन अघिदेखि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि समितिका सभापतिहरु र दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले आगामी संसदको अधिवेशनमा कार्यतालिका नै बनाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले सचिवालयलाई सम्भावित कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका छन् भने सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा सार्वजनिक समेत भइसकेको छ ।

सभामुखले यस विषयमा दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्न थालेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा दलहरुले आशंका व्यक्त गरेका हुन् । दलहरुले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुरुप एक दिन मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न नसके पूरै कार्यतालिका नै प्रभावित हुने भन्दै कार्यतालिका अनुरुप बैठक सञ्चालन गर्नेकुरा जटिल हुनसक्ने तर्क राखेका छन् । यद्यपी संघीय संसद सचिवालयले भने सभाको कामलाई व्यवस्थित र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउन सम्भावित कार्यतालिका आवश्यक हुने बताएको छ । प्रस्तावित कार्यतालिकालाई तत्कालिन परिस्थिति र विषयवस्तुको गाम्भिर्यता हेरी तलमाथि गर्न सकिने सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालयले सभामुखको निर्देशन बमोजिम सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार गरेको बताए । उनले अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन भने बाँकी नै रहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रतिनिधि सभा र समितिका बैठकहरु नजुध्ने, सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, पूर्वानुमानयोग्य बनाउनका लागि कार्यतालिका बनाएर काम गर्न लागिएको बताए । कार्यसूचिले संसदको सबै कामहरुको अवस्थाको समेत जानकारी दिने भएकाले यसो गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र पूर्वानुमान गर्नसक्ने बनाउनका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम नै कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भन्ने प्रावधान छ, नियमावलीमा । सोही नियमावली कार्यान्वयनका लागि अहिले सचिवालयले सभामुखको निर्देशन बमोजिम सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा गरेको अवस्था हो । अहिले कार्यतालिका मस्यौदाको रुपमा मात्रै छ ।

प्रश्तावित र सम्भावित मात्रै हो । यसलाई अन्तिम रुप दिने काम आगामी दिनमा हुन्छ । यसको मुलभुत उद्देश्य भनेको सभाको कामलाई व्यवस्थित बनाउने, पूर्वानुमान गर्न योग्य बनाउने, सभाको बैठक कुन–कुन मितिमा, के–के विषयमा बस्दैछन् भन्ने जानकारी भएपछि खालि समयमा समितिको बैठक बस्नलाई पनि समय उपलब्ध हुने । सभा र समितिको बैठकहरु नजुध्ने तरिकाबाट सभाको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको हो ।

कार्यतालिका लागू हुने कुरामा संशय पैदा हुनुलाई अन्यथा भन्न सकिएन । तर सभालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । कार्यतालिका भनेको सम्भावित कार्यतालिका हो । यसमा परिमार्जन गर्ने, आज कुनै कारणले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिमको काम, कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा त्यो पूर्व निर्धारित कार्यसूचीलाई अर्को बैठकमा सार्नसक्ने भन्ने व्यवस्था हुन्छ । कार्यतालिका सम्भावित रुपमा सभाले यो गर्दैछ भन्ने पूर्वजानकारीको रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।

कार्यसूचिले हाम्रो संसदको बिजनेस यति हो, विधेयकको संख्या, संकल्प प्रश्ताव, सन्धि सम्झौताको काम कार्यतालिकामा प्रदर्शित हुन्छ नि । संसदको बिजनेसबारे जानकारी हुन्छ । कार्यतालिका परिमार्जन हुने कुरा त स्वभाविक नै हो ।’

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले संसदले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले साथ नदिए कार्यतालिकाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए । उनले यसमा सरकारको सहयोग चाहिने बताए । विधेयकको सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिए योजना भताभुंग हुने बताए । यद्यपी तालिका बनाएर सोही अनुरुप काम गर्दा राम्रो हुने उनको धारणा छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसदको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । उनले कार्यतालिका बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तालिका बनाउनु नहुने बताए । उनले कार्यतालिकाको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एक दिन संसद अवरोध भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले भने, ‘यसले प्रतिनिधि सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । कार्यतालिका चाहीँ बनाउने, कार्यान्वयन चाहीँ नहुने भयो भने त्यसले झन हामीलाई घाटा गर्छ । यो विषयवस्तुमा अहिले हाम्रो छलफल भइरहेको छ । कार्यतालिका बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्य हुन्छ । हाम्रो देशकै समस्याको रुपमा के आयो भने ऐन बनाउने ऐनको दृढताको साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्ने । नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट बनाउने त्यो अनुसारको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने । हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने समस्या हो भन्ने कुरा म उठाइरहेको छु ।

हामीले के सुझाव दिएका छौँ भने कार्यातालिका बनाउने बारेमा नै सोचौँ । तर बनाइसकेपछि हुबहु कार्यान्वयन गरौँ । कार्यतालिका त बनायौँ तर संसद अवरुद्ध भयो भने ? यस्ता विषयवस्तु पनि छन् । त्यसले कार्यातालिकालाई प्रभावित पार्छ । कार्यतालिका बनाउँदा सरकारको परामर्श पनि लिनुपर्छ । प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुको पनि भुमिका हुन्छ । संसद सचिवालयको भुमिका हुन्छ । प्रश्ताव बनाउने र कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट पारित गरेर लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले संसदको आगामी अधिवेशनमा धरै भन्दा धेरै विधेयकहरु पारित हुनुपर्ने बताए । विधेयकहरु पारित गर्नका लागि संसद र सरकारले अठोट लिनुपर्ने बताए । संसदमा बिजनेस ल्याउने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यतालिका बनाउँदा सभामुख, संघीय संसद सचिवालय, सरकार र राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडी बढाउन सरकारको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताए । उनले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति, सभामुखको सचिवालय र दलका प्रमुख सचेतकहरुको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै आपसमा सहकार्य गर्नसके मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए । प्रमुख सचेतक परियारले कार्यतालिका वा अन्य कुनै नाममा संसदलाई नियन्त्रित गर्नु नहुने बताए । उनले स–सानो विषयहरुमा संसदलाई अवरोध गर्ने कुराको पनि अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।