काठमाडौं। नेकपा एमालेले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमा उम्मेदवार हुन नपाउने बताए ।
जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष र उपसचिवमा भने जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने गरेर मापदण्ड बनाइएको छ ।
जिल्ला अधिवेशन तोकिएको अवस्थामा अधिवेशनका लागि उम्मेदवार र प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड बनाई प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीलाई पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको पाँच वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सो-सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै जिल्ला कमिटीमा सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्षको समयावधि पूरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने एमालेले मापदण्ड बनाएको छ ।
यस्तै एमालेले जिल्ला कमिटीमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको समेत मापदण्ड बनाएको छ । एमालेले जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले केन्द्रले आगामी जेठभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०७ माघ २०८०, १३ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बागमतीमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिः २०/२० महिना मुख्यमन्त्री हुने
लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री लीला गिरी बन्ने
विपत्त व्यवस्थापनको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव
यसरी हुँदैछ कांग्रेस र एमालेबीच २० मन्त्रालय बाँडफाँटको ‘मोडालिटी’
कांग्रेस र एमालेले ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्ने
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन एमालेको ह्विप, अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन