जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु क्षतिपूर्तिमा प्राथमिकता दिइनेछ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

सफल खबर संवाददाता

शनिबार, ०९ मंसिर २०८०, ११ : २८
जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु क्षतिपूर्तिमा प्राथमिकता दिइनेछ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको फागुन २३ र २४ गते गर्न लागेको लगानी एवं विकास सम्मेलनको तयारी तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । सातै प्रदेश मध्ये सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी एवं विकास सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले पहिलो पटक लगानी एवं विकास सम्मेलन गर्न लागिएको उनले बताए ।

यसैबिच आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख भीम भण्डारी लगायतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर लगानी एवं विकास सम्मेलनको लागि संघीय सरकारबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाह, सभामुख भण्डारी सहित संघीय सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश देउवा, आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाही, सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउदसहित माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट माओवादी सांसद ओम विक्रम भाट सरल र लक्ष्मी बिक थिए ।

उनीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी भित्राउन पहल गर्न र लगानी एवं विकास सम्मेलनमा संघीय सरकारले सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुदूरपश्चिममा आयोजना हुने लगानी एवं विकास सम्मेलनमा सहयोग र समन्वयन गर्ने आश्वासन दिएका हुन् । सुदूरपश्चिम सरकारले उक्त सम्मेलनको प्रमुख अतिथिको लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटिसकेपछि मुख्यमन्त्री शाह, भौतिक मन्त्री देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई समेत भेटेका थिए । उक्त भेटमा पनि लगानी एवं विकास सम्मेलनमा संघीय सरकारले नीतिगत सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको थियो ।