भूकम्प प्रभावित सबै स्थानमा छिटो राहत पुर्‍याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेको संसदीय समितिले प्रभावित सबै क्षेत्रमा छिटो राहत पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । उद्धारको काम राम्रो भएको निष्कर्ष निकालेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सदरमुकाममा थुप्रिएको राहत सामग्री प्रभावित गाउँगाउँमा छिटो पुर्‍याउन निर्देशन दिएको हो ।

भूकम्प प्रभावित सबै स्थानमा कसरी सहज रूपमा राहत पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल समेत गरेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘उद्धार राम्रो भएको पाएका छौं । राहत सामग्री पुग्दैछन् । सदरमुकाममा राहत सामग्री थुप्रिएको छ । कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुगी सकेको छैन । राहत छिटो पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छौं ।’

भौगोलिक विकटताका कारण राहत पुर्‍याउन समस्या देखिएको छ । कतिपय स्थानमा हेलिकप्टर र गाडीबाट समेत राहत सामग्री पुर्‍याउन सकिने अवस्था छैन । भूकम्प प्रभावित जाजरकोटमा २३ हजारको हाराहारीमा र रुकुम पश्चिममा २२ हजार त्रिपाल पुगेका छन् । ‘सबै स्थानमा कसरी सहज रूपमा राहत पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हौं,’ सभापति खतिवडाले भने ।

भूकम्पले भत्काएका संरचनाले पुरिएका पशु चौपायाँबाट दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ । चिसो मौसम बढ्दो क्रममा रहेकाले प्रभावितका लागि न्यानो कपडा आवश्यक देखिएको छ । महिला तथा बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिएको छ । वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न अनुरोध गरेको खतिवडाले जानकारी दिए ।

प्रभावित क्षेत्रमा सबै त्रसित छन् । आत्तिएका छन् । घरभित्र बस्न कसैले मान्दैनन् । समितिका सभापति अति वडाका अनुसार नागरिक आतङ्कित र तनावमा छन् । राहत वितरणमा राजनीतिक गन्ध मिसिएको पाइएको छ । एक ठाउँमा पठाएको सामग्री अर्को स्थानमा गएको बारेमा समितिले उपप्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । एक ठाउँमा नपुगेका पाइएपछि अर्को पटक पठाएको जानकारी उपप्रधानमन्त्रीले दिएको खतिवडाले बताए ।

प्रभावितलाई तिहार सम्मका लागि त्रिपाल तथा टेन्टको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसपछि सरकारले ५/६ महिनाका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यसैगरी स्थायी आव सका लागि पूर्ण भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास बनाउनु पर्ने छ । यसका लागि तीन तहका सरकार बिच समन्वय गरेर जानु पर्ने देखिएको उनले बताए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसँगै सल्यान, दैलेख, हुम्ला र कालिकोटमा पनि भूकम्पबाट क्षति भएको सुनिएको छ । त्यता तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि भूकम्प गएका बाजुरा र बझाङ त्यता तिर पनि ध्यान दिनु पर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा समन्वयमा अभाव रहेको उनले बताए । ‘प्रभावित स्थानमा पहिले संघ पुग्यो, त्यसपछि प्रदेश पुग्यो । अहिले स्थानीय तह अल्मलिएको जस्तो छ,’ उनले भने । समितिका अनुसार अनुगमनका क्रममा एनजीओ र आइएनजीओका गाडीको भिड देखिएको थियो । राहत लेखेर गाडीहरू कुदेका कुँदै थिए ।

सडक छेउकाले राहत पाउने, तर भित्र हुनेले नपाउने अवस्था पनि देखिएको थियो । भित्र रहेकाले नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन भनेर समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र अब चाल्नुपर्ने कदमसहितको सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाउने भएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणपछि तयार प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई शनिबार बुझाउन लागिएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए । भूकम्प प्रभावितका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्न समितिले सुझाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढ्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने समितिले औँल्याएको छ ।