विप्लवलाई सरकारकै उच्च अधिकारीबाट चन्दा

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारकै उच्च अधिकारीले चन्दा दिएका खुलासा भएको छ । सात करोडभन्दा बढी चन्दा उठाएको आरोपमा सो पार्टीका दोस्रो बरियताका नेता पक्राउपरेपछि सरकारी अधिकारीले गरेको सहयोगको रहस्य खुलेको हो ।
प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका कागजातमा नेपाल सरकारका सचिव र विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूले चन्दा सहयोग गरेको उल्लेख छ । यद्यपि चन्दाको रकम भने त्यसमा खुलाइएको छैन ।
नेपाल सरकारका उच्च तहका अधिकारीहरुबाट चन्दा दिएको खुलासा प्रहरीले गरेको हो ।  
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृहमन्त्रीको पद सम्हाले लगत्तै चन्दा माग्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने बचन दिएका थिए । गत चैत ११ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दा कुनै मन्त्री थापाले कोही व्यक्ति वा समूहले जबर्जस्ती चन्दा मागे त्यसको तत्काल सूचना दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए । चन्दा असुली गरेको भन्दै प्रकाण्ड पक्राउ परेको तीन दिनपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अपराध गरेको आधारमा प्रकाण्ड पक्राउ परेको बताएका थिए ।
राज्यबाट अर्बौंका ठेक्का लिने ठेकेदारले पनि मोटो रकम चन्दाबापत बुझाएका प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
शैक्षिक संस्थाहरूले पनि पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म चन्दा बुझाएका छन् । विभिन्न मेनपावर कम्पनीले पनि ५ लाखदेखि २० लाखसम्म चन्दा बुझाएका खुलासा भएको छ ।
नेकपाको दोस्रो बरियतामा रहेका नेता तथा पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डलाई प्रहरीले चन्दा उठाएको आरोपमा साउन २२ मा पक्राउ गरेको थियो । प्रकाण्डसँगै चालक मानबहादुर श्रेष्ठ र सहयोगी हिराचन्द्र आचार्य पनि पक्राउ परेका थिए ।
उनीहरू चढेको गाडीबाट प्रहरीले सो पार्टीको केन्द्रीय आर्थिक विभागको आय विवरण समेटिएको डकुमेन्ट बरामद गरेको थियो । त्यही आधारमा प्रहरीले सो पार्टीका नेता प्रकाण्डले सात करोडभन्दा बढी चन्दा असुल गरेको दाबी गरेको हो । प्रकाण्ड सो पार्टीका आर्थिक विभाग प्रमुख पनि हुन् ।
प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको डकुमेन्टमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको २०७२ चैतदेखि २०७५ असारसम्मको आयविवरण उल्लेख छ । केन्द्रीय आर्थिक विभागको रेकर्डमा सो पार्टीको विभिन्न ब्युरोबाट प्राप्त रकमको पनि उल्लेख छ ।
चन्दा ऐन, २०३० मा चन्दा उठाउनेलाई दुई वर्ष कैद वा दुई हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । त्यसबाहेक चन्दाको रकमसमेत सरकार बाँकी सरह असुल गर्ने यो ऐनमा व्यवस्था छ । तर चन्दा दिनेलाई चाहिँ के कारवाही हुन्छ भन्नेमा ऐन मौन छ ।