जनतासँग माओवादी अभियान- असहाय र दृष्टिविहीनलाई खाद्यान्न वितरण

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत काठमाडौंको बौद्धस्थित टुसालमा असक्त, असहाय र दृष्टिविहीनलाई रात वितरण गरिएको छ ।

हरितालिका तिजका अवसरमा माओवादी सम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियनअन्तर्गतको यातायात मजदुर संघको पहलमा आइतबार बिहान राहत वितरण गरिएको हो ।माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले एक कार्यक्रमबीच राहत हस्तान्तरण गरे । त्यस क्रममा अपांगता भएका र दृष्टिविहीन भएका ३५ परिवारलाई चामल, नुन, तेललगायत खाद्य सामग्री वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा पुनले आफूहरूले दया र निगाहको रूपमा नभई सद्भाव र उपहारका रूपमा खाद्य सामग्री वितरण गरेको बताए ।

पुनले मजदुर, किसान, उत्पीडित, सीमान्तकृत र फरक क्षमता भएकाहरूको अधिकार संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको उनले उल्लेख गरे । ती समुदायको अधिकार स्थापित गर्न आफूहरूले जनयुद्ध लडेको भन्दै पुनले राज्यले त्यस्ता नागरिकको जिम्मा लिनुपर्ने औँल्याए ।

‘हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत मजदुर, किसान, उत्पीडित, सीमान्तकृत र फरक क्षमता भएकाहरूको अधिकार संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ’, पुनले भने, ‘राज्यको क्षमतामा भएको सीमाका कारण कार्यान्वयनमा कतिपय जटिलता छन्, क्रमशः संविधानका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्दै जान हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार र पार्टी प्रतिबद्ध छ ।’

उनले सबै नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न र आवासको सुविधा पाउनुपर्ने र आफूहरूको प्रयास त्यसैमा केन्द्रित रहेको बताए । पुनले नयाँ संविधानपछि अपांगता भएका नागरिकहरूलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोणमा बदलाव आउन थालेको र सरकारी कार्यालय, व्यापारिक कम्प्लेक्स, सडक र घर निर्माण गर्दा अपांगतामैत्री संरचना बनाउन थालिएको बताए ।

अपांगता हुनु कसैको कमजोरी नभई दुर्घटना, कुनै रोग वा जन्मजात मानिस अपांग हुने र उनीहरूमा पनि फरक क्षमता हुने कुरा समाजलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले वर्तमान सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।

‘राज्यमा पहुँच नभएका नागरिकको पहुँच बढाउने, र भुईँ मान्छेका अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ’, उनले भने ।स्वास्थ्य र शिक्षा पहुँचमा हुनेले किन्ने भए पनि ती सुविधा उपभोग गर्ने हैसियत नभएकाहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।