दुई विकल्पसहित लगानी खोज्दै हेटौँडा सिमेन्ट

मकवानपुर । सरकारी स्वमित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग धरासायी बन्दै गएको छ । पुराना औजार, आर्थिक मन्दी, कर्मचारी र प्रविधि अभावका कारण उद्योग चलायमान हुन सकेको छैन ।

पछिल्ला दिनमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन निकै कठिन बनेको छ । वर्षिक रुपमा उद्योग मुस्किलले ३/४ महिनामात्र चल्छ । अन्य समयमा उद्योग बन्द हुने गरेको छ । उद्योग बन्द हुँदा करडौं रकम घाटा व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता त छँदैछ, त्यसमाथि उद्योगको दैनिक खर्च, कर्मचारीको तलब भत्ता र मेसिनरी औजारको मर्मत सम्भारको दायित्व पनि बढ्दो छ ।

उद्योगमा समस्या नहुँदासमेत सञ्चालनका लागि कठिनाइ परिरहेको छ । उद्योगका महाप्रवन्धक बसन्तराज पाण्डेका अनुसार आर्थिक अभावका कारण कोइला खरिद गर्न नसकेपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।

सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने कोइलाको अभावले उत्पादन कार्यमा समस्या आइरहेको उनले बताए । ३८ वर्ष पुरानो प्रविधि, उपकरण, बजारको अभाव, मूल्य समायोजन नहुनु, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुनु, प्रतिस्पर्धात्मक बजार लगायतका समस्याका कारण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भइरहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय बिजुलीे खर्चमा समेत वृद्धि भइरहेको महाप्रवन्धक पाण्डेको भनाइ छ । बजारमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण सिमेन्ट बिक्रीसमेत घट्दो क्रममा रहेकाले उद्योगले निरन्तर घाटा व्यहोरिरहेको उनले बताए ।

२०७५ बाट निरन्तर घाटामा उद्योग

उद्योगले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि निरन्तर घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । उद्योगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्ममा उद्योगलाई ९० करोड ३ लाख रुपैयाँ नोक्सान व्यहोरिसकेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १६ करोड ३६ लाख तीन हजार चार सय ९९ रुपैयाँ नाफा कमाएको उद्योगले त्यसयता निरन्तर घाटा व्यहोरेको तथ्याङ्क छ ।

उद्योगले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ११ करोड १५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ करोड ५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २३ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १७ करोड ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ, गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २३ करोड ५५ लाख १० हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगले सिमेन्ट बिक्रीबापत १ अर्ब २ करोड ३९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दा उत्पादन तथा प्रशासनिक खर्चमा १ अर्ब १३ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

२०७५ देखि हालसम्म उद्योगले १ अर्ब ५२ करोड १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ दायित्व तिर्न बाँकी छ । उक्त दायित्व अन्तर्गत उद्योगमा काम गरेका कार्मचारीको उपदान, कच्चा पदार्थ सप्लायर्सहरुलाई दिनु पर्ने भुक्तानी, मेसिनरी औजारको भुक्तानी लगायत छ ।महाप्रवन्धक पाण्डेका अनुसार उद्योग घाटामा चल्दा लामो समय काम गरेका कर्मचारीहरुलाई उपदान समेत वितरण गर्न सकिएको छैन ।

कोइला र विद्युत खपत घटाएर ५ करोड बचत

पटकपटक बन्द भइरहने उक्त उद्योग बिरलैमात्र सञ्चालनमा रहन्छ । सञ्चालन भएको समयमा लागत खर्च घटाउन आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन तहबाट केही प्रयास भएको देखिन्छ । निरन्तर उद्योग सञ्चालनका लागि महाप्रवन्धक पाण्डेको नेतृत्वमा प्राविधिक पक्षहरुको अडिट गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उद्योग सञ्चालनमा लागि तत्काल गर्नुपर्ने कार्य, मध्य समयमा गर्नुपर्ने कार्य र दीर्घकालका लागि गर्नुपर्ने कार्य विभाजन गरी कार्यान्वयन गरिएको महाप्रवन्धक पाण्डेले बताए ।

तत्काल गर्नुपर्ने कार्य कार्यान्वयन गरेर हाल उद्योगका केही समस्या समाधान गरिएको उनको भनाइ छ । मेसिनरी औजारहरुको चेकजाँच गरी सामान्य मर्मत सम्भारबाट उद्योग सञ्चालनमा केही राहत पुगेको उनले बताए । केही मेसिनका पार्टपूर्जा परिवर्तन गरेर उद्योग सञ्चालनको क्रममा ब्रेक डाउन हुने समस्या केही हदसम्म समाधान गरिएको छ ।

उद्योगमा कोइला र विद्युत खपत कम गरिएको महाप्रवन्धक पाण्डेले बताए । उद्योगले कोइला र विद्युत खर्चमा मासिक लाखौ रुपैयाँ घटाएर उद्योग सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा २१.४९ प्रतिशत कोइला खपत हुँदै आएकोमा अडिट पश्चात वार्षिक रुपमा १६.५० प्रतिशतमात्र खपत भएको उनले बताए । विद्युत खपत पनि घटाइएको छ ।उद्योगले प्राविधिक अडिट मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा कोइला खपत घटाएर २ करोड ४६ लाख १९ हजार रुपैयाँ र विद्युत खपत बापत २ करोड ५४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत गरेको छ ।

प्रविधिक अडिट पश्चात उद्योगको उत्पादन क्षमतामा समेत वृद्धि भएको उनले बताए । प्राविधिक अडिट पश्चात उद्योगको चुन ढुंगा क्रसिङ क्षमतामा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ भने कच्चा पदार्थ क्रसिङ मिलमा २.५ प्रतिशत घटाइएको छ । यस्तै, क्लिङ्कर उत्पादन ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत र सिमेन्ट उत्पादन ५५.५ प्रतिशतबाट ७१.३७ प्रतिशत पु¥याइएको उनले बताए ।

यस्तो छ उद्योगमा लगानी भित्राउने २ विकल्प

२०३३ असोज १३ मा शिलान्यास गरिएको उद्योगले २०४२ बाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ लाख २५ हजार मेट्रिक टन छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग अन्तर्गत ४ वटा खानी सञ्चालनमा छन्, जसमा भैंसे, ओख्रे, मजुवा र जोगीमारा छन् । कुल दरबन्दी ६५५ जना रहेको उद्योगमा हाल १९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने दैनिक ज्यालादारीका रुपमा १०० जना कर्मचारी छन् ।

प्राविधिक अडिटको प्रतिवेदन अनुसार व्यवस्थापन पक्षले उद्योगलाई गतिशील बनाउन आफ्ना २ वटा विकल्प तयार पारेको छ । उक्त विकल्प अनुसार उद्योगमा लगानी भित्र्याउन व्यवस्थापन पक्ष लगानीकर्ताको खोजीमा छ । व्यवस्थापन पक्षले तयार गरेको उक्त प्राविधिक अडिटको प्रतिवेदनमा उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान र जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त प्रस्ताव व्यवस्थापन पक्षले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको जनाइएको छ । तर, सो विषयमा उद्योग मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएका कारण अगाडि नबढेको महाप्रवन्धक पाण्डेले बताए ।उद्योगका मेसिन ‘रिप्लेसमेन्ट’का लागि ठूलो पूँजी आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रविधि रिप्लेसमेन्टका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको खण्डमा नयाँ प्रविधि स्थापना गरिने उनको भनाइ छ । यसका लागि १६० करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा बुझाइएको जानकारी पनि उनले दिए ।

उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी भित्र्याउन व्यवस्थापन पक्षले उद्योगको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहणलाई विकल्पको रुपमा अघि सारेको छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको नाममा रहेको हेटौँडा–९ लामसुरेको १६ बिगाह जग्गामध्ये ५ बिगाह राष्ट्र बैंकले अधिग्रहण गर्ने गरी व्यवस्थापन पक्षले प्रस्ताव गरेको छ ।राष्ट्र बैंकको पहलमा उद्योगमा सो विषयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालय र विभागबाट हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगसम्म आइपुगेको महाप्रवन्धक पाण्डेले बताए । सो प्रस्ताव अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले उद्योगलाई निश्चित रकम लगानी गर्ने र उद्योगले ५ बिगाह जमिन दिने सम्झौता भएको खण्डमा उद्योगलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सो जग्गामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने गरी उद्योगमा प्राप्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेस गरेर निर्णय गर्न बाँकी छ ।हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको सेयर सदस्य संस्था अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग विभाग र खानी तथा भूगर्भ विभागको उपस्थितिमा हुने साधारणसभाले यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।