काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संस्थागत श्रम स्विकृती लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन प्रस्थान गर्न लागेका १५६ जना नेपाली नागरिकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले रोकेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मिक रोकेको घटनालाई लिएर जिम्मेवार निकायहरू बिच सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोप भएको अवस्थाले ती निकायहरु श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ । जसका कारण आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको स्पष्ट देखिएको आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकहरूलाई फर्काइनुको स्पष्ट कारण प्रकाशमा नल्याइएको एवम् श्रम प्रशासन र अध्यागमन प्रशासनबिच समन्वय, सहकार्य, सूचनाको आदान–प्रदान र विश्वसनीयताको अभावका कारण उनीहरुको आवतजात र रोजगारीको हक उल्लंघन हुन गएको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा प्रवाह एवम् यस्ता विषयहरूमा गम्भीर हुन आयोग सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछ । आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील भइ वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायहरू बिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाई फर्काइएका कामदारहरूको आर्थिक क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, सो कार्यमा संलग्न अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन र आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा विगतमा भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि पनि आयोगले सरकारसमक्ष अपिल गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०३ साउन २०८०, १३ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस
सडकमा उठेका आवाज सम्बोधन गर्न आयोगको माग
सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह
रिगलको कैद मिनाहा कानुनविपरीत : मानवअधिकार आयोग
सप्तरी घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर : मानवअधिकार आयोग