यातनापीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यातनापीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिने जस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहीँ कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन, यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न, यातना पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन आयोग सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

यातनापीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाका बाबजुद अझै पनि नेपालमा यातना दिने कार्य पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको बताएका छन् ।

‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो स्थापनादेखि नै यातनाका घटनाहरूको नियमित अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयदेखि नै पक्राउ गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएका घटनाहरूको विषयमा आयोगले उजुरी दर्ता गर्ने र ती घटनाहरूमा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ,’ आयोगले विज्ञिप्तमार्फत् भनेको छ, ‘आयोगले विगतमा यातनाविरुद्धको अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरूलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही तथा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका सिफारिसहरू गरेको छ । यी सिफारिसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही घटनामा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने बाहेक पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रकृतिका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त न्यून रहेको छ ।’

आयोगले विगतका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई झकझक्याएको छ भने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानहरूबारे समेत स्मरण गराएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२ मा व्यवस्था भएको यातना विरुद्धको हकमा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने तथा यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४ ले यातना दिइने कार्यलाई वर्जित गर्नुका साथै यस्तो कार्यलाई दण्डनीय भनेको छ ।

आयोगले संविधान र कानुनले निषेध गरेको भन्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई कूनै पनि बहानामा यातना दिने कार्य नगर्न आह्वान समेत गरेको छ।