‘निर्वाचन कानूनको मस्यौदाले संविधानलाई सम्बोधन गर्न सकेन’:बिन्दा पाण्डे

काठमाडौँ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट विरोध भएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बर्खिलाप हुने गरी पुरानै व्यवस्था गरिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाटै विरोध भएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख तथा पूर्व सांसद बिन्दा पाण्डेले मस्यौदाले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ लाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् ।

उनले संविधानले प्रदत्त गरेको राज्यका सबै निकायमा समावेशी महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न नसकेको दाबी गरिन् । उनले आयोगले संविधानको प्रावधानलाई समेत कुल्चेर मस्यौदा ल्याएकोमा आपत्ति जनाइन् । 

तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक समितिको सभापति समेत रहेकी पाण्डेले संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारको पनि सुनिश्चित नगरी संवैधानिक निकायले विधेयक मस्यौदा बनाउँदा संवैधानिक आयोगको संरचनामाथि प्रश्न उब्जिएको बताइन् । यसअघिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको उनले टिप्पणी गरिन् ।  

न्युज एजेन्सी  नेपालसँग कुरा पाण्डेले भनिन्,‘उहाँहरुले संविधानको मर्मलाई बुझ्न सक्नुभएन । संवैधानिक आयोगको संरचनामाथि नै पनि उहाँहरुले प्रश्न सिर्जना गराउनु भयो । मस्यौदाले संविधानको सम्मान गर्न सकेन । राणाहरुको समयमा आफूले बोलेको कुरा नै कानून हुने जुन लिगेसी थियो । त्यो लिगेसीबाट मुक्त हुन सक्नुभएन उहाँहरु । आम रुपमा उठेको कुरालाई पनि वास्ता गर्न सक्नुभएन । त्यसपछि संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुभएन । संवैधानिक आयोगले नै संविधानको प्रावधान अनुसार आफूले गर्ने काम गर्दैन भने अरुमाथि प्रश्न हामीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’

संविधानको धारा ३८ को ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्ष भित्रमा कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई ३ वर्ष भित्र आवश्यक कानून बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने संविधानकै बाध्यात्मक व्यवस्थाको पनि पालना नभएको भन्दै समय समयमा यसबारे टिप्पणी हुँदै आएको छ ।