काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त निर्णयको सडक देखि सदनसम्म चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैंठकमा सांसदहरुले कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
आजको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माले पश्चिम नेपालको आम जनताको भविष्यसँग जोडिएको कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणाले सरकारको लाचारीपना देखिएको बताइन् । उनले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई कपास उपलब्ध गराउँदै आएको कपास विास समितिलाई खारेज गरिनु खेदजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै राप्रपाका सांसद् तथा महामन्त्री डा.धवलशमसेर जबराले सांसद शर्माको भनाईप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २५ जेठ २०८०, १२ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकारमा नहुनेबित्तिकै संविधान खतरा पर्छ भन्ने भ्रम राख्नुपर्दैन : गोकर्ण बिष्ट
सरकारले ११ र १२ कक्षाको शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्छः सांसदहरु
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस
धारा ७६ (२) कि (३) को सरकार भन्ने राष्ट्रपतिको कुरा हो : रघुजी पन्त
जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत