काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त निर्णयको सडक देखि सदनसम्म चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैंठकमा सांसदहरुले कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
आजको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माले पश्चिम नेपालको आम जनताको भविष्यसँग जोडिएको कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणाले सरकारको लाचारीपना देखिएको बताइन् । उनले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई कपास उपलब्ध गराउँदै आएको कपास विास समितिलाई खारेज गरिनु खेदजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै राप्रपाका सांसद् तथा महामन्त्री डा.धवलशमसेर जबराले सांसद शर्माको भनाईप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २५ जेठ २०८०, १२ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर विपद् प्रतिकार्यमा जुट्न सरकारलाई प्रचण्डको आग्रह
गृह, संघीय मामिला र भूमि मन्त्रीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको माग
राजेन्द्र लिङ्देनको प्रश्न : कहाँ छ प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोग ?
प्रतिनिधि सभाबाट ७९ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित हुँदै
संसदमा सोविताको प्रश्न-‘मैले बोलेको कुरा जिम्मा लिन्छु, कसैले नबुझ्दैमा मेरो भनाइ हटाउनुपर्ने' ?
सोवितालाई सुनिताको जवाफ-‘तपाईँहरूलाई नेपाली भाषा र परिभाषा पढाउन सक्षम छौँ’