काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेटमा मधेशी समुदायलाई विभेद गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले मधेश प्रदेश र तराईका जिल्लालाई सबैभन्दा कम बजेट दिएर विभेद गरिएको आरोप लगाए ।
बजेट वक्तव्यमा पढेर सुनाएको भन्दा पनि मधेशका जिल्लामा कम बजेट दिइएको भन्दै उनले सोधे, ‘यो कुन राजनीतिक सिद्धान्त हो ? कुन नैतिकता हो ?’ बजेट निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी मधेशी समुदायप्रति पूर्वाग्रही भएको यादवले आरोप लगाए । ‘बजेट लेखाउँदा तराईमा मधेशी बढी बस्छन्, तिनीहरुलाई विकासको अवसर दिनु हुँदैन । त्यो विकास हाम्रो स्वार्थ अनुकुल छैन भनेर लेखेको हो कि के हो ?’ यादवले प्रश्न गरे ।
उनले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका र जनसंख्या धेरै भएको जिल्लालाई कम बजेट दिएर सरकारले नश्लवादी चिन्तन देखाएको पनि आरोप लगाए । ‘राजनीतिक रुपले भन्ने हो भने यसले नश्लवादको चिन्तन स्पष्ट रुपले देखाउँछ’ यादवले भने, ‘नश्लवाद कुनै पनि देशको, कुनै पनि जातिको कुनै पनि समुदायको हितकर हुँदैन । यो चिन्तनबाट मुक्त हुनुस् ।’
संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा तराइ मधेशका जिल्लालाई विभेद गरिएको भन्दै उनले सुर्खेत र बाँके जिल्लाको उदाहरण दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २४ जेठ २०८०, १४ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष यादव
‘पहिचानमा आधारित संघीयता समावेशी र सशक्त राष्ट्र निर्माणको आधार हो’: उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र यादव र मलेसियन राजदूतबिच नेपाली श्रमिकको समस्याबारे छलफल
कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर बनेको सरकार असफल : उपेन्द्र यादव
होली पर्वले पहाड र मधेसलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्छ : अध्यक्ष यादव
नेपाल–भारत सम्बन्धको स्थान अरू कसैले लिन सक्दैन : उपेन्द्र यादव