काठमाडाैं-निजगढ फास्ट ट्रयाकका काठ ५ बर्षसम्म बिक्रि नभएपछि कुहिन थाले

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, ०२ जेठ २०८०, १० : ४८
काठमाडाैं-निजगढ फास्ट ट्रयाकका काठ ५ बर्षसम्म बिक्रि नभएपछि कुहिन थाले

बारा। काठमाडौ–तराई मधेस द्रुतमार्गआयोजना निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाले निजगढका समुदायिक वन समुहका वन क्षेत्रमा कटान गरेको काठ कुहिएर माटोमा परिणत हुन थालेको छ ।पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निजगढस्थितद्रुतमार्गको जिरो पोइन्टसँगै घाटगद्दी गरेर राखिएको काठ यतिबेला कुहिएर नष्ट हुन लागेका हुन । यी काठ आयोजना निर्माणको क्रममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा निजगढ नगरपालिकाभित्र रहेका कछडिया, जनहित, बाघभैरव, बकैया नागमणी सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट कटान भएका हुन् । 

कु-काठ प्रजातिका अधिकांश रुख आयोजनाले हतारमा कटान गरेको र समुहमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्दा घाट गद्दीमै कुहिन थालेको बकैया नागमणी सामुदायिक वनका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार सेनाले आफूखुसी बेसाइजमा रुख काटेकाले बिक्री नभएको उनकाे भनाइ छ । सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पछि आयोजना कार्यालयले सामुदायिक वन पदाधिकारी र प्राविधिकहरुसँग समन्वय नै नगरी बेसाइजमा रुख कटान गर्दा ठेक्का लाग्न समस्या भएको सामुदायिक वनको भनाइ छ । 

सामान्यतया उपभोक्ताले घरायसी प्रयोजनका लागि ७ देखि ९ फिटसम्म लम्बाई भएको काठ बढी प्रयोग गर्ने गर्दछन् तर सेनाले ७ फिट देखि १७ फिटसम्मको साइजमा रुख कटान गरेको थियो । कछडिया सामुदायिक वनका अध्यक्ष विरेन्द्र ठाकुरले पटकपटक सूचना निकाल्दा पनि ठेकेदारले काठ सकार नगरेपछि सबै काठ काम नलाग्ने गरी कुहिएर माटो हुन लागेकाे बताए । उपभोक्ताले काठ लिन इच्छा नदेखाए पछि सम्बन्धित सामुदायिक वनले पटक पटक ठेक्का सूचना निकालेका थिए । कछडिया सामुदायिक वनले तेस्रो पटकसम्म निकालेको सूचनामा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सकार गरे पनि घाटगद्दीमा काठ कुहिएको देखे पछि काठ उठाउन नमानेको अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिए । 

द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा आव २०७४/०७५ मै छपान भएका १२ हजार ४५७ रुखमध्ये हालसम्म ५ हजार ४५ रुख कटान भइसकेको छ । डिभिजन वन कार्यालय बाराका सहायक वन अधिकृत जवाहर कुर्मीले काठको हैसियत बिग्रिए पनि राजस्व दररेटमा घटाउन नमिल्ने बताए ।तर, प्रदेश वन तथा उद्योग मन्त्रालयका निर्देशक जगरनाथ जसैवालको नेतृत्वमा रहेको समितिले स्थलगत निरीक्षण गरेर लगत कट्टा गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि जानकारी दिएकाे छ ।

यस्तै, विधुत प्राधिकरणले ४ सय केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्दा काटिएको काठ दाउरा व्यवस्थापन नहुँदा रौतहटमा पनि काठ कुहिन थालेका छन् । करिव २ वर्षदेखि अलपत्र छाडिए पछि त्यहाँको काठ दाउरा पनि कुहिन थालेका छन् । प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा रौतहको जंगलमा एक लाख क्युफिट साल र कुकाठ .तथा ८ सय चट्टा दाउरा संकलन भएको थियो । रुखबाट निस्किएको गोलिया र दाउरा डिभिजन वन कार्यालयले प्रसारण लाइन क्षेत्र मै घाटगद्दी गरेर राखेको छ तर सरक्षण नहुँदा गोलिया र दाउरा कुहिन थालेका छन् । 

वन कार्यालय प्रमुख सुनिल कर्णले नयाँ वन नियमावली आउन ढिला भएकाले काठ दाउराको बिक्री वितरण प्रभावित बनेको बताए । गत असोज १५ मा प्रदेश सरकारबाट वन नियमावली आएको छ । अब चाँडै वर्गीकरण गरी आपूर्ति समितिमार्फत वितरण हुने वन कार्यालयले जनाएको छ । आपूर्ति समिति बन्नासाथ उपभोक्तालाई मागअनुसार राजस्व लिएर काठ उपलव्ध गराउने वन कार्यालयले जनाएको छ । १ हजार ९ सय उपभोक्ताले घरकाजका लागि विभिन्न जातको काठको लागि समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस