गैरकानूनी प्रसारण रोक्न सरकारसमक्ष केबल टेलिभिजन व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्मालाई भेटेर गैरकानूनी प्रसारण तत्काल बन्द गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका च्यानल बन्डलिङ, ओटीटी प्ल्याटफर्मका सामाग्रीहरूको अवैध प्रसारण, विदेशी सशुल्क च्यानलहरूको शोषणका कारण नेपाली उद्योग धराशायी बन्दै गएकोमा उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

यस्तै कुप्रवित्तिबाट जोगाउन र टेलिभिजन व्यवसायलाई उचित नियमन गर्न सरकारले टेलिभिजन सामाग्री प्रसारणका लागि आलाकार्ट प्रणाली लागू गरेपनि विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा भइरहेका अवैध सामाग्रीहरू वितरणमा रोक लगाउन उनीहरूको माग छ ।

प्रसारणको क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपालमा विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२, रेडियो ऐन, २०१४, रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली २०४९, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा सञ्चार मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनकालागि विशेष पहल गर्नु पर्ने केबल व्यवसायीहरूको माग रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुरूप प्रसारणको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भएपनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई OTT Regulatory Framework लागू गर्न गराउन खोज्नु कानूनविपरीत रहेको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

उनीहरूले यसलाई तत्काल रोक्न माग पनि गरेका छन् । व्यवसायीहरूले इजाजत पत्र नलिई हाल गैरकानूनी रूपमा netflix, Amazon, Prime, Hostar, Alt Balaji, Zee5, VOOT, Disney Hotstar, Sonuliv,उल्लु लगायतका ओटीटी प्ल्याटफर्महरुमा विदेशी विज्ञापनसहित सेन्सर नै नभएका प्रसारण सामाग्रीहरू निर्बाध रूपमा प्रसारण भइरहेका कारण यस किसिमका अवैध स्वदेशी तथा विदेशीको ओटीटी प्ल्याटफर्महरुको प्रसार रोकिन पर्ने माग समेत गरेका छन् ।