द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिइने

काठमाडौं । द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनही २÷२ लाख दिने निर्णयको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले स्वागत गरेको छ । 

मंगलबार राजधानीमा सम्मेलन गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको स्वागत गरेको र बाँकी काम पनि छिटो पूरा गर्न आग्रह गरेको हो । 

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा ‘मन्त्रिपरिषद्को जनही दुई लाख दिने निर्णयको छिटोछरितो कार्यान्वयन, संस्थाले स्थापना कालदेखि उठाएका मागहरु पूरा गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला निकायसँग वार्ता, छलफल, समन्वय, सहकार्य र संघर्षलाई निरन्तरता दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार यथाशीघ्र पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई दबाब तथा ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजीविका र जनसरोकारका विषयमा अग्रमोर्चामा रहेर संविधानको रक्षा र विकास गर्न देश र जनताका हितमा सधै संघर्षरत रहने प्रतिवद्धता’ समेत व्यक्त गरिएको छ । 

२०५२ फागुन १ गतेबाट एकात्मक राज्य प्रणालीको विरुद्धमा संघात्मक राज्य निर्माणको लागि सुरु गरेको महान जनयुद्धदेखि सम्पूर्ण अग्रगामी आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत अन्य प्रगतिशील आन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको उल्लेख गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उक्त अग्रगामी परिवर्तनमा अतुलनीय योगदान गरेको दाबी गरेको छ ।