सरकारले संसदलाई उचित ढंगले हेर्न सकेको छैन : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको ध्यान ऐन, कानून बनाउनेतर्फ जान नसकेको बताएका छन् । आइतबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐन, कानून बनाउनेतर्फ संसदको ध्यान जान नसकेको बताएका हुन् । देशमा धेरै ऐन, कानूनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।

उनले बनेका ऐनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको सन्दर्भमा निष्पक्ष ढंगले अनुगमन पनि हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले संसदलाई उचित ढंगले नहेरेको बताए । सभामुख घिमिरेले कतिपय कुराहरु न्यायपालिकामा गएर पनि काममा अवरोध खडा भएको बताए । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले ऐन, कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने र कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने– ‘अहिले हाम्रो देशमा धेरै कुराहरु त ऐन, कानून बन्ने कुरामा अभाव नै देखिएको छ । यद्यपि हामीले धेरै ऐनहरु बनाउने काम गरेका छौँ । तर बनेका ऐनहरुले त्यतिबेलाकै कामहरु गर्न कार्यान्वयनका रुप कति लिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न प्रणालीहरु, खासगरी संसदीय प्रणालीभित्र अपनाइने विभिन्न खालका समितिहरु र तरिकाहरुबाट त्यसको अनुगमन निष्पक्ष ढंगबाट हुन कतिपय कारणले सकिरहेको छैन । संसदको ध्यानपनि त्यतातिर धेरै जान सकिरहेको छैन । र संसदलाई कार्यकारी अथवा सरकारले उचित ढंगबाट हेरिरहेको छैन । आज अधिकांश कुराहरु न्यायपालिकाको हातमा गएर पनि काममा अवरोधहरु खडा भइरहेको छ । यी सबै कुराहरु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचको जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो या संसदमा सांसदहरुले जुन किसिमको भुमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसमा रहेका कमजोरीहरुको परिणाम स्वरुपपनि यस्तो परिस्थिति आइरहेको छ । त्यसैले आज हामीले जनताको सर्वोच्च विधायिका संस्था खालि ऐन, कानून बनाउने मात्रै होइन त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको समाधान तत्तत् ठाउँमा खोज्ने र त्यसलाई महशुस गर्दै कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरुमा ध्यान नितान्त दिनु जरुरी छ ।’

सभामुख घिमिरेले विगतमा भएका युद्धमा प्रभावित मान्छेहरुका लागि सरकारले गम्भिर भएर कुनैपनि काम गर्न नसकेको बताए । त्यस्तै संसदमा पनि ती विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न नसकिएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।