आचारसंहिता व्यावहारिक बनाउन नेताहरूको आग्रह

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, ०९ असोज २०७९, १९ : ४२
आचारसंहिता व्यावहारिक बनाउन नेताहरूको आग्रह

काठमाडौँ । राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यावहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरूले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय–सीमालगायत विषयलाई समय सुहाउँदो व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन्।

उनीहरूले मन्त्री अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारण निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनीतिक अधिकार विरुद्धको कुुरा भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।

भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेताहरूले दिएका छन्। आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लीलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरूले आचारसंहितामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायमै रहेकाले त्यसलाई व्यावहारिक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए।

उनले मन्त्री वा कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक्न नमिल्ने बताए।उनले भने, ‘मन्त्रीहरू दलका प्रमुख पनि हुन सक्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान नपाउने भन्ने कुरा अहिले पनि कायम रह्यो। हामीले सुझाव के दिएका थियौँ भने सरकारी साधनको प्रयोग गर्न पाइँदैन तर उनीहरू मन्त्री हुनाको कारण अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारण निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकार विरुद्धको कुरा हो भन्याँै। आज पनि हामीले त्यही भनेका छौँ। त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा २५ जना मात्रै लैजान पाउने भन्ने व्यावहारिक देखिँदैन। दुर्गम क्षेत्रमा कुनै मञ्च बनाएको खण्डमा त्यसको खर्च विवरण ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भन्ने पनि व्यावहारिक हुँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनु १७ दिनअगाडि मात्रै निर्वाचन प्रचार गर्न पाइन्छ भनेको छ त्यो पनि व्यावहारिक हुँदैन।’

लोसपाका नेता केशव झाले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि जान पाउने विषयलाई व्यावहारिक बनाउने, खर्चको सीमालगायत विषयलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिताबारे राजनीतिक दलको फरक–फरक मत आएकाले आगामी दिनमा पनि दलहरूको परामर्श र सरसल्लाहमा सहजीकरण गर्दै जाने प्रतिबद्धता प्रमुख आयुक्तले व्यक्त गरेको बताए।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलका सभापति, अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री समेतको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगले निकट भविष्यमा लगाउने आचारसंहिताको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने कार्यक्रम थियो। जुन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ। निकट भविष्यमा त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा सबै शीर्ष नेता तथा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको अवस्था हो आज। आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूको परामर्शमा आचारसंहिता निर्माण गरेको हो। यद्यपि, राजनीतिक दलको फरक–फरक मत छन् र आयोगले आज पनि आगामी दिनमा पनि दलहरूको परामर्श र सरसल्लाहमा सहजीकरण गर्दै जाने गरी माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले दलहरूको सहमतिमा केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सहजीकरण गर्ने पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सिमा अनुसार गरेको खर्चको विवरण निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको तीस दिन भित्र बुझाउन पर्ने कानुनी प्रावधान हो। कानुन बमोजिम विवरण नबुझाएको खण्डमा के हुने भन्नेकुरा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा उल्लेख छ। आयोगले सार्वभौम ससंदले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन मात्र गरेको हो। आयोगले कानुन बनाउने होइन। बनेको कानुनलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको हो। आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ मा जे प्रावधान छ त्यसैलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको हो। कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेको हो। कानुनभन्दा बढी, अगाडि गएर कारवाही गरेको छैन।’

आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न आयोग पगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धन्यवाद व्यक्त गरेको र अन्य केही दलले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्दै व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस