मतपेटिका खरिद प्रक्रियामा वसन्तको हस्तक्षेप

काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतपेटिका खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।वसन्त चौधरीको कम्पनी ग्यावियोनेट इनभाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिले बोलकबोलअनुसार तेस्रो भइ ठेक्का नपाएपछि पाटनस्थित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेसँगै खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ।

मतपेटिका खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागीमध्ये सबैभन्दा कम १३ करोड, ३४ लाख ७५ हजारमा शशीधर÷काबिल÷ब्राइटेक जेवीले ठेक्का पाएको थियो । यता चौधरीको कम्पनीले १४ करोड, ५६ लाख ४० हजार कबोलसहित तेस्रोमा परेको थियो ।

ठेक्का पाएको कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा उल्लेखित शर्त पूरा नगरेको जिकिरसहित चौधरीका तर्फबाट मनोज खेम उच्च अदालत गएका थिए ।

आपूर्तीका लागि बोलपत्र कागजातमा गुणस्तर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेमा टेन्डर प्राप्त गरेको कम्पनीले सो शर्त पूरा गर्न नसकेको दाबी रिटमा गरिएको छ । त्यसो त भदौ १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै खरिद प्रक्रिया यथास्थितीमा राख्न आदेश दिए । योसँगै खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ।

मतपेटिका खरिदका लागि सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरिए पनि चौधरीसँग आयोगका केही पदाधिकारीको सम्बन्धका कारण त्यसमा अवरोध भएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैले, स्थानीय निर्वाचनमा सोही प्रक्रिया अनुसार नै ग्यावियोनेट इनभाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिले मतपेटिका खरिदको जिम्मा पाएको थियो । यद्यपि, अहिले बोलकबोलमा तेस्रो नम्बरमा परी ठेक्का हातबाट फुत्किएपछि चौधरी अदालत आरोप उनीमाथि रहेको छ ।एउटै प्रक्रियाबाट आफूले पाउँदा ठिक र अरुले पाउँदा बेठिक भन्दै चौधरी अदालत जानुले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजिएको आरोप कतिपयको छ ।