वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धमा भ्रम फैलाइयो : कांग्रेस

सफल खबर संवाददाता

शनिबार, ११ भदौ २०७९, ०९ : ५२
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धमा भ्रम फैलाइयो : कांग्रेस

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा कुनै नयाँ कुरा उल्लेख नहुँदा नहुँदै पनि भ्रम फैलाइएको जनाएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलले यस सम्बन्धमा यथार्थता स्पष्ट पार्दै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दासम्म निरन्तर रूपमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ।

हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन विवाह दर्तापछि पाँच(सात वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन, न त यस्तो व्यस्था वर्तमान संविधानले नै गरेको छ। यस सम्बन्धमा यसअघि विसं २०७८ जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र विसं २०७५ मा ल्याइएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि कुनै कुरा उल्लेख थिएन।

संवेदनशील विषयमा यथार्थतालाई नबुझी भ्रमका पछि नलाग्न कांगेस संसदीय दलले सबैलाई अनुरोध गरेको छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ संसदबाट पास हुन नसकेको, ततपश्चात राष्ट्रपतिबाट तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा उक्त अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भई अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले हाल नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपरेको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए।

नेपाली नागरिकले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गर्न नपाइ दैनिकी सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको हुँदा वर्तमान सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ अघि बढाएको उनको भनाइ छ। उक्त विधेयक संसदबाट पारित भइ राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएकामा पुनःविचारका लागि राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् र प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरिसकेको छ।

वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हेतु नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा संशोधन राखिएको हो। नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ३ पछि ५ वटा उपदफा थपिएको छ। जसअनुसार उपदफा ४ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपदफा ५ मा बाबुको पहिचान हुन नसकी नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, उपदफा ६ मा नेपाली महिला नागरिकले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्ता व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, उपदफा ७ मा उपदफा ५ बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरेमा निजले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा वा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र उपदफा ८ मा वंशजको आधारमा प्राप्त नागरिकताको अद्यावधिक गर्दै त्यस्तो नागरिकता अङ्गिकृत नागरिकतामा परिवर्तन हुने भएमा वंशजको नागरिकता खिचेर मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ।