काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ का विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा मंगलबार बैठकमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउनु राम्रो भएको र अब वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह गरे ।
दलहरु विभाजित भएर होइन एकजुट भएर सात वर्षे प्रावधान राखेर पारितसहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संसदमा रहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभियौँ, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी कित्ताबन्दी भएर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ,’ प्रमुख सचेकत भट्टराईले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ३१ साउन २०७९, ११ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमाले झापाको ११औँ अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै
जनतामा आशा र भरोसा जगाउने काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई एमालेको सुझाव
बझाङ-१ मा एमालेबाट दमनबहादुर भण्डारी उम्मेदवार बन्ने
एमाले सचिवालय बैठक बस्दैँ
एमाले कञ्चनपुर अध्यक्षमा लक्ष्मी बुढा सर्वसम्मत
सहकारी ठगीका सम्बन्धमा छानबिन आयोग बनाउन एमालेको माग