काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ का विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा मंगलबार बैठकमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउनु राम्रो भएको र अब वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह गरे ।
दलहरु विभाजित भएर होइन एकजुट भएर सात वर्षे प्रावधान राखेर पारितसहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संसदमा रहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभियौँ, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी कित्ताबन्दी भएर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ,’ प्रमुख सचेकत भट्टराईले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ३१ साउन २०७९, ११ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेतृत्व गर्न सक्रियता चाहिन्छ: ईश्वर पोखरेल
एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको घोषणा (पूर्णपाठ)
सरकारको एक वर्षको काम सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष
ओलीले तिरे एमालेको लेबी
वैशाखभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने आन्तरिक तयारीमा एमाले
एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै