एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणले होटल, रेस्टुरेन्ट र ढाबा आदिलाई खानाको बिलमा सेवा शुल्क लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। सेवा शुल्कमा बहस सुरु भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सन् २०१७ मा पनि केन्द्र सरकारले कसैलाई पनि सर्भिस चार्ज वा सेवा शुल्क तिर्न बाध्य पार्न नहुने बताएको थियो ।
तर केन्द्र सरकारले सूचना जारी गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरका अधिकांश रेस्टुरेन्टले सेवा शुल्क असुलिरहेका छन् । यति मात्र होइन, केन्द्र सरकारको एक मिनी रत्न कम्पनी आईआरसीटीसीले पनि सेवा शुल्क लिइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ दिशानिर्देश जारी भएपछि मानिसहरूले आफ्नो खानाको बिल सोशल मिडियामा सेयर गर्दै प्रश्न सोधिरहेका छन् कि अब के परिवर्तन हुन्छ रु उता होटल(रेष्टुरेन्ट संघले भने दिशानिर्देशहरूलाई अनावश्यक भएको बताइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
एजेन्सी
मंगलबार, २१ असार २०७९, २० : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भारतीय लोक सभा निर्वाचन सुरक्षाबारे नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच छलफल
भारतले बेच्यो फिलिपिन्सलाइ सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल
भारतले नेपाललाई दियो ३५ एम्बुलेन्स र ६६ स्कुल बस
भारत र बंगलादेशबीच ५० वर्षपछि जमिन आदानप्रदान
भारतको लोकसभा चुनाव : राजनीतिक मैदानमा २५ वर्षीया शाम्भवी
त्रिकोणात्मक टी-२० सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो जीत