बारम्बार विवादमा किन तानिन्छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ?

पत्रपत्रिकाबाट

बुधबार, ०१ असार २०७९, ०७ : ३९
बारम्बार विवादमा किन तानिन्छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि विवादमा तानिएका छन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री शर्मामाथि आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट निर्माण गर्दा राजस्वसहितका विषय चुहावट गरेको आरोप लागेको छ।

बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा निकट व्यक्तिहरूको स्वार्थमा राजस्वको दर हेरफेर गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। अर्थसचिव र राजस्व सचिवसमेतको उपस्थितिमा मन्त्री शर्माले आफू निकट व्यक्तिले भनेअनुसार बजेटको आकारदेखि राजस्वको दर हेरफेर गरी सूचना चुहाएको आरोप प्रतिपक्षी एमालेले लगाएको हो।

मन्त्री शर्मामाथिको आरोपको खण्डन उनी र मन्त्रालयले गरे पनि अन्य दुई सचिवले यस विषयमा केही बोलेका छैनन्। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गतल सूचना दिएर राष्ट्रबैंकका गभर्नर हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए। गभर्नर प्रकरणमा विवादमा परेका अर्थमन्त्री शर्मा फेरि बजेटको सूचना चुहाएको विषयमा विवादित बनेका छन्।

उनकै दल माओवादी केन्द्रका केही नेताले सरकारमा शर्माको विकल्प दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै सूचना चुहाएर देशप्रति गम्भीर घात गरेको आरोप लगाउँदै एमाले सांसदले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा र छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। एमाले सांसदले बजेटका विषयमा प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्रीले शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएर त्यसको खण्डन गरेका थिए।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट बनाउँदा आफूले बाहिरी मानिसको प्रवेश गराएको भन्ने आरोप कपोलकल्पित र भ्रामक भएको बताए। उनको जवाफले एमाले सांसदको चित्त बुझेन। मन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेपछि एमाले सांसदले यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरे।

बैठकको सुरुमै बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने अर्थमन्त्रीको नाम कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेको एमालेले पछि छानबिन समिति गठन नभएसम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै अवरोध गरेको हो। बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै यो गम्भीर विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। नागरिक दैनिकमा खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस