सरकारले यी दुई निर्णय गरे औषधि आयातमा विदेशिने १५ अर्ब रुपैयाँ नेपालमै जोगिन्छ

 काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैत २९ गते गत आठ महिनामा धेरै आयात भएका १० वस्तुहरुको सूची सार्वजनिक गर्‍यो। सबैभन्दा धेरै आयात भएका १० वस्तुहरुमध्ये औषधि चौथो नम्बरमा छ। कुल १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा ४ दशमलव २ प्रतिशत हिस्सा औषधिको छ। गत साउनदेखि फागुनसम्म नेपालमा ५५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकमको औषधि आयात भएको देखिन्छ। 

जबकी औषधि खरिदका लागि बाहिरिएको यो रकमलाई जोगाउन सकिन्थ्यो। र, नीतिगत रुपमा प्रयास गरे अझै पनि जोगाउन सकिन्छ। नेपालमा ६० देखि ७० अर्ब रकम बराबरको औषधि बजार छ। जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ३० अर्बको बजार स्वदेशी उद्योगले धानेको छ। 

कोभिडको समयमा स्वदेशी उद्योगले बनाएका औषधिभन्दा पनि बाहिरबाट आउने क्रम निकै बढेको उत्पादकहरु बताउँछन्। 

उद्योग विभागले २०७७ सालमा गरेको एक अध्ययनले नेपाल ५५ प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको देखाएको थियो। अर्थात् यी औषधिहरुको आयात रोकेमा पनि स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले नेपाली बजारलाई सहजै धान्न सक्छ। 

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ती ५५ प्रकारको औषधि नेपाली बजारमा १ अर्ब ४३ करोड २ लाख ३५ हजार १४८ रुपैयाँको खपत हुन्छ। जसमध्ये ३९ करोड ५२ लाख ८८ हजार ५९५ रुपैयाँको औषधि बाहिरबाट आयात हुने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बाँकी ७२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड ९ लाख ४६ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ स्वदेशी उद्योगको बजार छ। 

सरकारले नेपालमा निर्यातको तुलानमा आयात हुने सामग्री बढी रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा डलर सञ्चितिका लागि धेरै कुराहरुको आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ। नेपाली औषधि उत्पादकहरु डलर सहजै जोगाउन सकिने आत्मनिर्भर औषधिको आयात रोक्न र कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्। 

नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का महासचिव विप्लव अधिकारी सरकारले दुई वटा निर्णय मात्र गर्ने हो भने औषधिका आयातका लागि भइरहेको १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ नेपालमा जोगाउन सकिने बताउँछन्।

उनका अनुसार सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो निर्णय भनेको सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका आत्मनिर्भर भएका ५५ वटा औषधिको आयातमा रोक लगाउनु हो। दोस्रो भनेको नेपालका पाँच वटा उद्योगले उत्पादन गर्दै आएका एकै प्रकारका औषधिहरुको आयात रोक्ने हो। 

नेपालमा कुनै पनि पाँच वटा उद्योगले बनाइरहेका एकै प्रकारका औषधि २ सयदेखि ३ सय वटा सम्म रहेको उनले जानकारी दिए।

उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि पाँच वटा उद्योगले बनाइरहेको र उद्योग विभागले आत्मनिर्भर उन्मुख भनेका ५५ प्रकारका औषधि विदेशबाट आयात नगर्ने नीति ल्याउने हो भने हामीले वर्षेनी १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ सजिलै जोगाउन सक्छौं। यस्ता उत्पादनको कच्चा पदार्थ मात्र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने नीति छिटो ल्याउनु आवश्यक छ।’

हाल नेपालमा ७० वटा उद्योगले औषधि बनाइरहेका छन्। ती उद्योगहरु पनि आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा रहेको उनले बताए। आफुले उत्पादन गरेको औषधिको बजार नहुँदा, विदेशी औषधि हावी हुँदा र निर्यातमा सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा स्वदेशी उद्योग सीमित क्षमतामा खुम्चिनु परेको उनले बताए। 

उत्पादनको क्षमता, प्रविधि, बजार भएपनि सरकारले सहज नीति नबनाउँदा औषधिमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको अधिकारीले बताए। नेपालमा उत्पादन भएका औषधिहरुको खपत बढेपछि मूल्य पनि सस्तो हुन आउने उनको भनाई छ। 

‘क्रिटिकल केयर जस्तोकी इमरजेन्सी र आइसीयूमा प्रयोग हुने औषधि मात्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। तर त्यसमा पनि विस्तारै उद्योगहरु अघि बढ्दैछ। आज प्रयास गरे दुई वर्ष भित्रमा हामी ९० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ’ उनले भने।

सरकारले नीतिगत निर्णय गरे भोलिबाट नै १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाउन सकिने एपोनका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल बताउँछन्। व्यापारमुखी नीति भएका कारण स्वदेशमै बन्ने औषधिको आयातलाई रोक्न सरकारले कुनै पनि किसिमको तत्परता नदेखाएको उनले बताए। 

चार वर्ष अघि भएको थियो ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय
सरकारले २०७४ सालमा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदै आइरहेका ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गरेका थिए, तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले। 

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री थापाले स्वदेशमा उत्पादन हुँदै आएका ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली औषधि प्रवद्र्धनका लागि भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री थापाले औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएका औषधिको आयात रोक्ने लगायत २१ बुँदे सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझाव अनुसार काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको चार वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। सरकारले विदेशी कम्पनीको उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिँदा निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वदेशी उत्पादकहरुको आरोप छ। 

महासचिव अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछिको सरकार परिवर्तन र अन्य चलखेलका कारण औषधि व्यवस्था विभागले उक्त निर्णय लागू गर्न सकेन। की त निर्णय भएको होइन भन्नु पर्‍यो की बदर भएको भन्नु पर्‍यो। मुख्यगरी इच्छाशक्तिको कमी हो।’

मन्त्रिस्तरबाट भएका निर्णयहरु विभागबाट कार्यान्वयन नहुनु भनेको पद्धतिमै खराबी भएको उनको बुझाई छ। यी सबले पनि सरकार औषधि आत्मनिर्भर गराउने विषयमा गम्भीर नदेखिएको उनले बताए। 

२०७४ सालमा गरिएको उक्त निर्णयपछि धेरै औषधि उद्योगहरु बढ्न थालेको उनले बताए। उनका अनुसार २०४५ देखि ७४ सालसम्म ४५ वटा उद्योगहरु मात्र थिए। तर औषधिको आयात रोक्दै स्वदेशि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय भएपछि नेपालमा थप ३० वटा नयाँ उद्योगहरु स्थापना भएको उनी बताउँछन्।