सर्वोच्चको आदेश समग्र प्रणालीका लागि आएको हो : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रणालीका पक्षमा आएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका अधिकारीले प्रणालीका लागि सबैले काम गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

गभर्नर अधिकारीले बुधबार राष्ट्र बैंकमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेपछि आफ्नो पक्षमा आदेश दिने र बोलिदिनेहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएको भन्दै उनले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गरेका थिए । भोलिको दिनमा मैले पेस गरेको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ गर्दैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सन्देशहरू आउने आशा राखेको छु,उनले भने, म एउटा माध्यम मात्रै हुँ, यो समग्र प्रणालीका लागि आएको आदेश हो । यहाँहरूले पनि प्रणालीको लागि नै बोलिराख्नुभएको छ ।

आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो । जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने समन्वय पूरा गर्ने उनले बताए । हामी व्यक्तिभन्दा पनि संस्था हौं । गभर्नर, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय भनेको संस्था हो । विभिन्न घटना, परिघटनाले यस्ता स्थितिहरू ल्याउँछन् तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिराख्दाखेरि गर्नुपर्ने समन्वय, सम्पर्क गर्छौं । त्यसमा कुनै किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर गर्नुपर्ने भन्ने छैन । हामी त्यसमा सतर्क रहन्छौं ।अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा थप बोल्न चाहेनन् ।

गभर्नर अधिकारीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको विवादपछि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त समिति गठन गरेको थियो ।

आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि बैशाख १३ गते अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको छ ।