अर्थतन्त्र खस्काउने सरकार, निलम्बनमा पर्ने गभर्नर

काठमाडौं । संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सम्हाल्न खोज्दा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुने समयको मुखमा उनलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले किनारा लगाइएको हो। यसलाई लिएर अर्थविज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई हटाउने प्रक्रियाअन्र्तत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो। समितिमा डा। सूर्य थापा र डा। चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यादेश दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ ९२० अनुसार नेपाल सरकारले उपदफा ९१० बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ। त्यही दफाको ९४० मा भनिएको छ, 

‘सरकारले उपदफा ९१० बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन्।’  सरकारका गलत नीतिका कारण खस्किँदो अर्थतन्त्रको वास्तविकता ढाकछोप गर्न गभर्नर तारो बनाइएका छन्। अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘गभर्नर अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणबाहिर जानबाट रोक्न चाहन्थे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विभिन्न स्वार्थ समूहका कुरा सुन्थे। यही विरोधाभाषले दुईबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व थियो।’ 

अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए। उनलाई निलम्बन कानुनविपरीत भएको छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्यले गलत समयमा भएको यो निर्णयले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने बताए। ‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। चुनाव लागिसकेको छ। बजेट बनाउनुपर्ने बेला छ। यस्तो बेला गभर्नर हटाइन्छ, यो कस्तो सरकार हो ?’ उनले भने। अन्नपूर्ण पोष्ट खबर छ ।