काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सन् २०२४ को डिसेम्बर सम्मको भिजिट समय पाएका सेवाग्राहीलाई आगामी जेठ भित्रमा (सवारीचालक अनुमतिपत्र) को ट्रायल दिने व्यवस्था गर्ने याेजना बनाएकाे छ।शुक्रबार विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले पत्रकार सम्मेलन गरी सबै पुरानो प्रतीक्षा सूचीका सेवाग्राहीलाई जेठभित्र सेवा दिने जानकारी दिएका हुन्।
महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार हालसम्म करिब पाँच लाख ७० हजार व्यक्ति ट्रायलको प्रतीक्षामा छन्। ‘यी सबै पुरानो सेवाग्राहीलाई ट्रायलको व्यवस्था गर्ने गरी री-सेडुल गरिसकिएको छ । आगामी जेठभित्र सबै काम सकाएर असारबाट नयाँलाई आवेदन भरेको १५ दिनमै ट्रायल परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्दैछौँ,’उनले एक वर्षको कार्यप्रगति सुनाउँदै भने।उनका अनुसार यसका लागि हरेक कार्यालयहरूको ट्रायलका काम छुट्टाछुट्टै री-सेडुल गराइएको छ। उनले भने,‘एउटा कार्यालयको आवश्यकताअनुसार १५ दिनसम्मका परीक्षार्थीहरूलाई एकै दिनमा बोलाएर जेठसम्ममा परीक्षा गराइसक्ने छाैँ।’
विभागले पुरानो काम कारबाही टुंग्याउन भन्दै चैत १ गतेदेखि नयाँ आवेदन दिने प्रणाली बन्द गरेकाे छ। यी बन्द गरिएकाे सेवा असार १ गतेबाट खुल्ने उनले बताए। ‘असार १ गतेबाट आवेदकले परीक्षा पनि दिन पाउँछ। अनलाइनबाटै कुन कार्यालयमा कति सिट खाली छ भनी हेर्ने व्यवस्था गराउँछौँ, देशभर सिट छैन भने भोलि मात्र भर्न पाउँछ,’उनले भने।
स्मार्ट कार्ड छाप्न कति बाँकी?
विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफू महानिर्देशकमा नियुक्ति भएपछि स्मार्ट लाइसेन्सका लागि १४ लाख कार्ड प्राप्त गरी गत पुस १३ गतेबाट दैनिक ६ हजारको दरमा कार्ड छपाइ गरिरहेको जानकारी दिए।
‘विदेश जानु पर्नेहरूका लागि एक हप्तामा इमर्जेन्सी कार्ड प्रिन्ट दिने व्यवस्था गरेको छु,’उनले भने,‘अब सन् २०२१ को हाल सम्मको २ लाख ८ हजार र सन् २०२२ को हालसम्म एक लाख गरी कुल तीन लाख कार्ड प्रिन्ट हुन बाँकी छ।’ उनले यी बाँकी सबै कार्ड आगामी वैशाखभरिमा प्रिन्ट गरिसक्ने बताए।
उनले नाम टुंगो लागिसकेका ६ वटा प्रदेशमा गत मंसिर १ गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारीमा,फागुन १ गतेदेखि नामसारी गरिने सवारीमा र आगामी जेठ १ गतेदेखि नवीकरण गर्न सवारीमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने निर्णय भएको बताए।
उनका अनुसार हालसम्म एक लाख ७५ हजार तीन सय ४६ प्लेट उत्पादन भई १७ हजार चार सय १८ वटा सवारीसाधनमा जडान भइसकेको बताए। नयाँ कार्यविधि ‘सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’’ बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आएको र प्रदेश १ मा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिरहेकाे उनकाे भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ११ चैत्र २०७८, १७ : ११
लेखकबाट थप