अपाङ्गता भएकाहरूकाे गुनासो : दरबार उतै छुट्यो, गाउँमा सिंह मात्र आयो

काठमाडौं । सामाजिक विकास कार्यालय चैनपुरले आयोजना गरेको २ दिने नेतृत्व उद्यमशीलता र ५ दिने सीपमूलक अचार बनाउने तालिममा बोल्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यस्तो बताए । उनीहरूले स्थानीय सरकार अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप समेत लगाए । 

‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । उनीहरूको जीवनशैलीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ आएको भनेर भन्छन् तर हामीले सिंहदरबार गाउँमा आएको अनुभूति गर्न पाएका छैनाैं’, विस्ना देवी दमाईले भनिन्, ‘सामान्य अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाममा फाइदा उठाइरहेका छन् । कसरी सिंहदरबार गाउँमा आएको भनेर विश्वास गर्ने ? यहाँ त सिंहमात्र आयो दरवार त उतै छुट्यो कि के हो ?’स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागी दिगोरूपमा फाइदा हुने कुनै काम गर्न सकेका छैन । निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाहरू पनि अपाङ्गतामैत्री भएकाे पाइँदैन । व्यक्तिहरूको शारीरिक अवस्थालाई ध्यान दिएको पाइँदैन । 

सरकारी नीतिमा नयाँ बन्ने जुनसुकै संरचना पनि अपाङ्ग र बालमैत्री बन्नु पर्ने अवधारणा छ । तर, बझाङका पालिकाले निर्माण गर्ने अधिकांश भवन अपाङ्गमैत्री छैनन् ।

जयपृथ्वी नगर अपाङ्ग सुरक्षा सञ्जालका अध्यक्ष ब्रह्मदत्त जोशी भन्छन्, ‘भौतिक संरचना मात्र कहाँ हो र ? गाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा समेत परिवर्तन आउन सकेको छैन । पालिकामा केही सहयोग माग्न जाँदा हुन्छ, गरौंला भनेर आश्वासन दिने गरेको भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कुनै सहयोग हुँदैन । सरकार गाउँमा नै सिंहदरबार पुर्‍या‍याैं भन्छ । तर, गाउँमा सामान्य परिवर्तन समेत हुन सकेको छैन।’ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पालिकाले सीपमूलक तालिम वा अन्य आयमुलक पेसासँग जोड्नु पर्ने अपाङ्गता भएकाहरूको आग्रह छ । 

सामाजिक विकास कार्यालयले आयोजना गरेको सीपमूलक कार्यक्रममा सहभागी कमलराज जोशीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि समाजमा केही सिप सिकेर स्वावलम्बी हुन आवश्यक रहेको बताए । 

समाजले हर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनका लागि शारीरिक रूपमा कमजोर भएका व्यक्तिमा सरकारमा लगानी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

बझाङका स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति चासो नदिएको  अपाङ्गता सुरक्षा संजाल बझाङका सचिव पदम बहादुर रावलले बताए । 

उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्न सकेका छैन् । हामी समाजमा दोस्रो दर्जाको मान्छे भनेर चिनिन थालेका छौं । जब सरकारले हामीमाथि लगानी नै गर्दैन, तबसम्म हामीले दोस्रो दर्जाको मानिस भनेर चिनिनु पर्ने हो त ? लोक कल्याणकारी राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका नागरिकको उत्थानका लागी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’